साडेतीन हजार विद्यार्थिनी शिष्यवृत्तीपासून वंचित

शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली.

ऑनलाइन लोकमतनागपूर, दि. 27 - समाजातील मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व मुलींचे शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्यात आली. परंतु या योजनेपासून खासगी व मोठ्या शाळा विद्यार्थ्यांकडून आॅनलाईन अर्ज भरून घेत नाही किंवा विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या आॅनलाईन अर्जाला फारसे गंभीरतेने घेत नाही. परिणामी या योजनेच्या उद्देशावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. विशेष म्हणजे, शासनही या योजनेला घेऊन फारसे गंभीर नाही. निधी कमी मिळत असल्याने प्रलंबित पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. सध्याच्या स्थितीत नागपूर जिल्ह्यातील वर्ग आठवी ते दहावीमध्ये शिकणाऱ्या साडेतीन हजार पात्र विद्यार्थिनी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेतून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षात पाचवी ते सातवीमध्ये शिकणाऱ्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, अनुसूचित जाती अशा विद्यार्थिनीस ६०० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. तर समाज कल्याण विभागामार्फत इयत्ता आठवी ते दहावीपर्यंत शिकणाऱ्या अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीय जातीतील विद्यार्थिंनीना १००० रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. सुरुवातीच्या काळात शाळांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. यामुळे ही योजना रखडली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कारवाईची तंबी दिल्यावर मुख्याध्यापकांनी समाज कल्याण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविणे सुरू केले. प्रस्ताव जमा करून शिष्यवृत्ती तत्काळ खात्यावर जमा करण्यात येऊ लागली. मात्र दरम्यानच्या काळात समाज कल्याण विभागाचे पुन्हा याकडे दुर्लक्ष झाले. विशेषत: खासगी शाळा व मोठ्या शाळांनी विद्यार्थिंनीचे आॅनलाईन अर्ज भरून देण्याकडे पाठ फिरवली. काही विद्यार्थिनींनी स्वत:हून आॅनलाईन अर्ज भरण्याचा प्रयत्न केला, परंतु या अर्जात शाळेशी संबंधित माहिती माहीत नसल्याने अनेक विद्यार्थिंनीना अडचणी आल्या. त्यांनी या संदर्भात शाळांशी संपर्क साधला मात्र अनेकांच्या पदरी निराशा आली. याच कारणामुळे ही योजना केवळ ७० टक्केच यशस्वी झाल्याचे बोलले जात आहे.