ठाणे उद्यानात लाखोंचा गैरव्यवहार

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील उद्यानांच्या दुरवस्थेवर ‘उद्यानांची दैना’ या मालिकेद्वारे ‘लोकमत’ गेले १६ दिवस प्रकाश टाकला

जितेंद्र कालेकर, ठाणे - ठाणे महापालिका क्षेत्रातील उद्यानांच्या दुरवस्थेवर ‘उद्यानांची दैना’ या मालिकेद्वारे ‘लोकमत’ गेले १६ दिवस प्रकाश टाकत असतानाच महापालिकेच्या उद्यान विभागात करोडोंचा गैरव्यवहार झाल्याचा गौप्यस्फोट महापालिकेच्या लेखापरीक्षकांनीच आपल्या २०१०- ११ या वर्षीच्या अहवालात केला असून, तो माहितीच्या अधिकाराद्वारे काही कार्यकर्त्यांनी उघडकीस आणला आहे. जनमोर्चा या सामाजिक संस्थेने मिळविलेल्या माहितीद्वारे असे स्पष्ट झाले आहे की, उद्यान विभागातर्फे गेली अनेक वर्षे उद्यानांच्या केवळ निगा, देखभाल व खेळणी लावणे यावर करोडोंचा खर्च करण्यात आला असून, २०१०-२०११ या आर्थिक वर्षाच्या हिशेब तपासणीत याच संदर्भातील तब्बल ३० प्रकरणांच्या एक कोटी २० लाखांच्या कामांच्या फायलीच सादर झाल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. जनमोर्चाचे संयोजक चंद्रहास तावडे यांनी माहिती अधिकारातून मिळविलेल्या माहितीनुसार, उद्यानातील खेळणी आणि इतर सुविधांसाठी जितक्या रकमेची बिले सादर करून त्याची रक्कम अदा करण्यात आली आहे. त्यापेक्षा प्रत्यक्षात फक्त २५ ते ३० टक्केच काम झाल्याचे आढळून येत आहे. त्याची योग्य ती नोंद वेळच्या वेळी नियमानुसार आवश्यक त्या रजिस्टरमध्ये ठेवण्यात आलेली नाही. यामुळे ही कामे सर्वप्रथम कधी करण्यात आली, नंतर ती कधी केली गेली, याची कोणतीही दर्शविणार्‍या फायलीच सादर केल्या गेलेल्या नाहीत. त्यामुळे यापूर्वी हिरवळ आणि शोभेची झाडे लावण्याचे काम नेमके केव्हा करण्यात आले होते आणि त्याची निगा तसेच देखभाल कोणत्या मुदतीपर्यंत आहे, खेळणी कधी लावली, त्यांची दुरुस्ती, देखभाल कधी झाली, ती बदलली कधी याची माहितीही महापालिकेच्याच लेखापरीक्षण विभागाला उपलब्ध झालेली नाही. लेखापरीक्षण विभागाने उद्यान विभागाकडे २००९-२०१० या आर्थिक वर्षात केलेल्या खर्चाचा तपशील मागितला. मात्र या विभागाने लेखी आणि तोंडी याबाबतच्या फायली उपलब्ध करून देण्याची मागणी करूनही त्या संबंधितांनी उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे ही कामे करणार्‍या ३० ठेकेदारांना अदा झालेल्या एक कोटी २० लाख ४७० रुपयांच्या खर्चाची अधिकृत कागदपत्रेच लेखापरीक्षणासाठी मिळालेली नाहीत. परिणामी त्यावर झालेला खर्च योग्य बाबीसाठी आणि सक्षम प्राधिकार्‍याच्या मान्यतेने आणि दिलेल्या मुदतीत झाला आहे तसेच काही अनियमितता झालेली नाही, याची खात्री करता आलेली नसल्याचा ठपका लेखापरीक्षकाने आपल्या अहवालात ठेवला आहे.