संतोष वानखडे,
वाशिम- राज्यातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी गट ब च्या रिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळणाऱ्या या प्रकल्पाच्या वरिष्ठ पर्यवेक्षिकांना देयकावरील ‘स्वाक्षरी’चे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. यामुळे आता कोषागारात कोणतेही देयक अडणार नाही. यासंदर्भात शासनाने २८ जुलैला जारी केलेला आदेश आता जिल्हा स्तरावर पोहोचला आहे.ग्रामविकास विभागाकडील बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची (गट ब) ४४९ पदे ही महिला व बालविकास विभागाकडे कायमस्वरूपी वर्ग करण्यात आली आहेत. या पदांच्या तुलनेत केवळ ९६ अधिकाऱ्यांच्या सेवा ग्राम विकास विभागाकडून महिला व बाल विकास विभागाकडे वर्ग करण्यात आल्याने रिक्त पदांची संख्या झपाट्याने वाढली. राज्यातील अनेक ठिकाणी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (गट ब) या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्या तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, काही ठिकाणी प्रकल्पाच्या वरिष्ठ पर्यवेक्षिका यांच्याकडे सोपविण्यात आलेला आहे. मात्र, पर्यवेक्षिका हे पद वर्ग तीनचे असून, ते राजपत्रित अधिकारी नसल्याने देयकांवरील स्वाक्षरीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. पर्यवेक्षिकांच्या स्वाक्षरीने पारित केलेली बाल विकास प्रकल्प कार्यालयातील देयके कोषागारातून पारित होत नसल्याने देयके थांबली होती.बालविकास प्रकल्प अधिकारी पद रिक्त असणाऱ्या कार्यक्षेत्रातील पाच वर्षे सेवा झालेल्या पर्यवेक्षिकेकडे सदर रिक्त पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविला असेल, अशा ठिकाणच्या पर्यवेक्षिकेला आहरण व संवितरण अधिकारी पदाचा दर्जा देण्यात आला. दरम्यान, पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, बुलडाणा व वाशिम या तीन जिल्ह्यात बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त आहेत.