- लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई: माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे व त्यांच्या कुटुंबाने कमाविलेल्या कथित बेहिशेबी मालमत्तांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे चौकशी व्हावी, यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने कोणताही आदेश दिलेला नाही.ही याचिका शुक्रवारी न्या. अमजद सैयद व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे आली, तेव्हा न्यायालयाने याचिकेतील आरोपांसंदर्भात सरकारने काय कारवाई केली? असे विचारले व सरकारला आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले, असे वृत्त शनिवारच्या वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले. मात्र, न्यायालयाचे रेकॉर्ड पाहता, त्यात असा कुठेही उल्लेख नाही. त्यात फक्त ही याचिका ७ आॅगस्टपासूनच्या साप्ताहिक बोर्डावर लावावी, एवढेच नमूद केलेले आहे.खरे तर दमानिया यांनी केलेली ही याचिका आत्तापर्यंत सात तारखांना न्यायालयापुढे आली, पण नोटीस काढण्याचा किंवा सरकारला उत्तर देण्यास सांगण्याचा आदेश झालेला नाही. सातपैकी तीन तारखांना वेळ अपुरा असल्याने पुढील तारीख दिली गेली, एका खंडपीठापुढे याचिका चुकीने लावली व एका खंडपीठापैकी एका न्यायाधीशाने सुनावणीस नकार दिल्याने, ती दुसऱ्या खंडपीठाकडे गेली.हा याचिका फेटाळण्यात यावी, यासाठी खडसे यांनीही गेल्या मार्चमध्ये अर्ज केला आहे. मात्र, तो अद्याप एकदाही सुनावणीस आलेला नाही.
खडसेंविरुद्ध याचिकेत कोणताही आदेश नाही
By admin | Updated: July 16, 2017 01:12 IST