दिघ्यातील बांधकाम पाडण्यात आठकाठी नाही

दिघ्याची बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मागणार नाही

मुंबई : बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात राज्य सरकारचे अंतिम धोरण तयार नसल्याने दिघ्याची बेकायदेशीर बांधकामे तोडण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती मागणार नाही, अशी थेट भूमिका राज्य सरकारने घेतल्याने उच्च न्यायालयाने दिघ्यातील सर्व बेकायदेशीर बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचा आदेश नवी मुंबई महापालिका, सिडको व एमआयडीसीला सोमवारी दिला. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भातील धोरण अंतिम होत नसल्याने न्या. अभय ओक व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची चांगलीच कानउघाडणीही केली. या प्रस्तावित संरक्षण धोरणामुळे लोकांच्या आशा वाढत असून बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. आज २०१५ पर्यंतची बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यात येतील. भविष्यात ही मुदत वाढत जाईल. २०१६, २०१७... अशी मुदतवाढ मिळतच राहील. त्यामुळे लोक बिनधास्तपणे बेकायदेशीर बांधकामे उभारत आहेत, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एकट्या नवी मुंबईत ४०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्याच्या वकील अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी खंडपीठाला दिली. यावरूनही खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. ‘आदेशानंतर बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहू नयेत, यासाठी केवळ या कामाकरिताच विशेष पोलीस नियुक्त करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. सरकारने २० मे २०१६ रोजी तशी अधिसूचनाही काढली. मात्र अद्याप त्यावर अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. यावरूनच राज्य सरकारची वृत्ती दिसत आहे (बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन देण्याची),’ असेही खंडपीठाने संतप्त होत म्हटले.त्यावर महाअधिवक्ता रोहित देव यांनी राज्य सरकार नव्या बेकायदेशीर बांधकामांना संरक्षण देणार नाही, असे आश्वासन खंडपीठाला दिले. ‘नव्या संरक्षण धोरणाचा मसुदा सर्व महापालिका, नगरपंचायत, ग्रमापंचायतांकडे सूचना व हरकतींसाठी पाठवला आहे. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशावर आम्ही स्थगिती मागत नाही. संबंधित बांधकामांवर न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई होईल,’ असे देव यांनी खंडपीठाला स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिघ्यातील बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई सुरू करण्याचा आदेश नवी मुंबई महापालिका, सिडको व एमआयडीसीला देत एक महिन्यात यासंबंधी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण दिलेल्या बांधकामांवर कारवाई होणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी) >उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही एकट्या नवी मुंबईत ४०० हून अधिक बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आल्याची माहिती याचिकाकर्त्याच्या वकील अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी खंडपीठाला दिली. यावरूनही खंडपीठाने राज्य सरकारला धारेवर धरले. ‘आदेशानंतर बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहू नयेत, यासाठी केवळ या कामाकरिताच विशेष पोलीस नियुक्त करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.