नागपूर : मोटार अपघात दावा लवादातील न्यायाधीशांच्या कमतरतेविषयीच्या प्रकरणात ४ मार्चपर्यंत उत्तर सादर न केल्यास राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांसह इतर प्रतिवादींना समन्स बजावू, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी दिली.नागपूर येथे लवादाची ८ अतिरिक्त न्यायपीठे स्थापन करण्यात यावीत व दोन न्यायपीठांतील रिक्त जागा भरण्यात याव्या, अशी मागणी करणारी याचिका राजेश गजघाटे यांनी दाखल केली. सध्या नागपुरात लवादाची ४ न्यायपीठे आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणात २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली होती. तेव्हापासून प्रतिवादींनी अनेकदा वेळ घेऊनही उत्तर सादर केलेले नाही. यामुळे न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. याचिकेत राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे सचिव, गृह विभागाचे सचिव, वित्त विभागाचे सचिव आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाप्रबंधक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.अपघातातील ठार व्यक्तींच्या वारसदारांना व गंभीर जखमी झालेल्या व्यक्तींना महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम-१९८९ अनुसार दावा दाखल केल्यानंतर ४५ दिवसांत तात्पुरती भरपाई, तर ६ महिन्यांत पूर्ण भरपाई मिळायला पाहिजे. परंतु प्रलंबित दाव्यांची संख्या मोठी असल्यामुळे तात्पुरती भरपाई मिळायलाच २ ते ३ वर्षे लागतात. पूर्ण दावा ६ ते ७ वर्षांनंतर निकाली निघतो. यामुळे पीडितांना उपजीविका चालविणे कठीण जाते. पैसे नसल्याने बरेचदा जखमी व्यक्तीचा मृत्यू होतो. लवादात सध्या सुमारे ८ हजार दावे प्रलंबित आहेत. दरवर्षी १,५०० वर नवीन दावे दाखल होतात. त्या तुलनेत दरवर्षी फार कमी दाव्यांवर अंतिम निर्णय होतो.
...तर मुख्य सचिवांना समन्स बजावू
By admin | Updated: February 18, 2015 02:08 IST