वस्त्रोद्योग प्रकल्प योजनेतील अटीं शिथिल

वस्त्रोद्योगांना ऊजिर्तावस्था देण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्प योजनेतील काही अटींना १0 नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे शिथिलता.

नंदकिशोर नारे/ वाशिम: देशातील वस्त्रद्योग विकसित करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून राज्यातील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना मोठय़ा प्रमाणात अर्थसहाय्य मिळण्याची योजना आहे; मात्र या प्रक्रियेत अनेक प्रशासकीय अडचणी येतात. सहाजिकच वस्त्रोद्योग विकासाचा वेग मंदावला आहे. वस्त्रोद्योगांना ऊजिर्तावस्था देण्यासाठी वस्त्रोद्योग प्रकल्प योजनेतील काही अटींना १0 नोव्हेंबरच्या शासन निर्णयाद्वारे शिथिलता देण्यात आली आहे. वस्त्रोद्योग धोरण २0११-१७ अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती व अल्पसंख्यक समाजाच्या अस्तित्वातील यंत्रमाग घटकाच्या आधुनिकीकरणासाठी १0 टक्के भांडवली अनुदान देण्याच्या योजनेस २0१२ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. सदर धोरणांतर्गत दीर्घ मुदती कर्जाशी निगडित व्याज सवलत, विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नवीन व विस्तारीकरणाच्या वस्त्रोद्योग घटकांच्या प्रकल्पांना १0 टक्के भांडवली सवलत आणि अनुसूचित जाती- जमाती व अल्पसंख्यक समाजाच्या यंत्रमाग घटकांच्या आधुनिकीकरणांच्या प्रकल्पांना १0 टक्के भांडवली सवलत या प्रमुख योजनांचा समावेश आहे. सदर योजना केंद्र पुरस्कृत टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम्स (टीयूएफएस) शी संलग्न करण्यात आलेली असून राज्य योजनेंतर्गत लाभ प्राप्त करून घेण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत (टीयूएफएस)अंतर्गत यूआयडी व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्रत्यक्ष प्राप्त करून घेणो बंधनकारक आहे. टीयूएफएस संलग्न योजनेतील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्य योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य मिळण्यास येणार्‍या प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता २१ फेब्रुवारी २0१४ रोजी अथवा त्यानंतर दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झालेल्या वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्य योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरण्याकरिता वस्त्र आयुक्त, भारत सरकार यांच्याकडून यूआयडी क्रमांक प्राप्त करून घेण्याची व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर १ एप्रिल २0११ ते २0 फेब्रुवारी २0१४ (व्याज अनुदान) व १ मार्च २0१२ ते २0 फेब्रुवारी २0१४ (भांडवली अनुदान) या कालावधीत टीयूएफएसच्या निकषानुसार दीर्घ मुदती कर्ज मंजूर झालेल्या टीयूएफएस संलग्न योजनेतील वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना राज्य योजनेंतर्गत लाभास पात्र ठरण्याकरिता वस्त्र आयुक्त भारत सरकार यांच्याकडून यूआयडी क्रमांक प्राप्त करून घेण्याची व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल करण्याचे शासनाचे विचाराधीन होते. अखेर शासनाने १0 नोव्हेंबर रोजी यूआयडी क्रमांक प्राप्त करून घेण्याची व केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य प्राप्त करण्याची अट शिथिल केली. वस्त्रोद्योग धोरणाचे उद्दिष्ट राज्याच्या आर्थिक संरचनेमध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्राची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका आहे. वस्त्रोद्योग शेती व्यवसायानंतर महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. शेती व्यवसायानंतर या उद्योगामध्ये जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता आहे. राज्यातील कापड उद्योगात वाढ व्हावी, रोजगारामध्ये वाढ आणि कापूस उत्पादक क्षेत्रात प्राधान्याने दीर्घ मुदतीच्या आश्‍वासक विकासासाठी कापूस ते तयार वस्त्र निर्मितीच्या विविध स्तरावरील प्रक्रिया घटकांच्या उभारणीवर विशेष भर देणे हे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे.