‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्यास पद रद्द होणार

सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ अशी घोषणा दिल्यास

लोकमत न्यूज नेटवर्कबेळगाव : सीमाभागातील मराठी भाषिकांची गळचेपी करणाऱ्या कर्नाटक सरकारने टोकाचे पाऊल उचलले आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ अशी घोषणा दिल्यास, लोकप्रतिनिधींचे पदच रद्द करण्याचा विचार कर्नाटक सरकार करत असल्याचा इशारा नगरविकासमंत्री रोशन बेग यांनी सोमवारी येथे दिला. कर्नाटक सरकार आगामी अधिवेशनात कोणत्याही निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सार्वजनिक कार्यक्रमात, सभागृहात "जय महाराष्ट्र" म्हटल्यास किंवा कर्नाटक राज्यविरोधी घोषणा दिल्यास, त्याचे पद वा सदस्यत्व रद्द करणार, असा नवीन कायदा अंमलात आणणार आहे. बेळगाव महापालिका सभागृहात याबाबत मंगळवारी बैठक घेऊन मराठी नगरसेवकांना आपण सूचना देणार असल्याचेदेखील बेग यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सीमाभागात सार्वजनिक कार्यक्रमात मराठी लोकप्रतिनिधी संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देत असतात. ‘जय हिंद, जय महाराष्ट्र’ असे म्हणत असतात, त्यामुळे मराठीची गळचेपी करण्यासाठी कानडींची अरेरावी वाढविण्याचा हा प्रकार आहे, अशी प्रतिक्रिया बेळगाव परिसरातील मराठी भाषिकातून व्यक्त होत आहे. या बेग यांच्या वक्तव्याचा बेळगावातील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीतही तीव्र निषेध करण्यात आला. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या बैठकीत बेग यांच्या वक्तव्याचा निषेध करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली कोअर कमिटीची बैठक होऊन सीमाभागातील मराठी जनताच राज्य सरकारच्या कृतीला योग्य ते उत्तर देईल, असे सांगण्यात आले. कर्नाटकातील दुष्काळी भागात महाराष्ट्र सरकारचे पाणी चालते इतर मदत चालते, मात्र "जय महाराष्ट्र" चालत नाही. याचा विचार महाराष्ट्र सरकारने करावा आणि कर्नाटकला योग्य तो इशारा द्यावा, अशी मागणीदेखील करण्यात आली. कर्नाटकचे हे वक्तव्य बालिशपणाचे असल्याने गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. कोणाच्या मनावर कायदा करता येत नाही. असे विधान करणाऱ्यांची सार्वजनिक जीवनातील पात्रता काय आणि त्यांच्या या विधानावर प्रतिक्रिया दिली तर कोणी तरी दखल घेतली, असा कर्नाटक सरकारचा भ्रम होईल. - प्रा. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ नेते विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात याचे पडसाद उमटले. शिवसेनेच्या प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांनी हा प्रश्न उपस्थित करीत, कर्नाटक सरकारने घेतलेला हा निर्णय तालिबानी आहे. याबाबत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांनी दखल घ्यावी, अशी मागणी केली. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्नाटक सरकारला पत्र पाठवून याबाबतची नाराजी कळविण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.