मुंबईकरांना करवाढीपासून दिलासा

मोठ्या प्रकल्पांचे आकडे फुगवून प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या अर्थसंकल्पावर फुली मारत आवश्यक

मुंबई : मोठ्या प्रकल्पांचे आकडे फुगवून प्रत्यक्षात मुंबईकरांच्या तोंडाला पाने पुसणाऱ्या अर्थसंकल्पावर फुली मारत आवश्यक तेवढाच खर्च प्रस्तावित करणारा मुंबई महापालिकेचा ‘वास्तववादी’ अर्थसंकल्प आयुक्त अजय मेहता यांनी आज सादर केला़ या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ प्रस्तावित नाही. मात्र झोपड्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा मांडण्यात आला आहे़ तसेच पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची शिवसेनेची घोषणाही पोकळच ठरली आहे़ या अर्थसंकल्पात प्रथमच विकास नियोजन आराखड्यानुसार पायाभूत सुविधांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे़ मुंबईत १५ लाख झोपडीधारक आहेत़ या झोपड्यांवर मालमत्ता कर आकारण्याचा प्रस्ताव गेली तीन वर्षे चर्चेत आहे़ हा प्रस्ताव याआधी दप्तरी दाखल करण्यात आला होता़ निवडणुकीच्या काळात हा प्रस्ताव लांबणीवर पडला़ भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीनुसार हा लागू न करता प्रत्येक झोपडीवर ठोक दराने मालमत्ता कराची आकारणी केली जाणार आहे़ या कराच्या माध्यमातून महापालिकेला अडीचशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे़ तसेच महापालिकेकडे याची नोंदही राहणार आहे़२०१७-२०१८ या आर्थिक वर्षासाठी २५ हजार १४१़५१ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त अजय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना आज सादर केला़ २ कोटी ६० लाख रुपये शिलकीचा हा अर्थसंकल्प गतवर्षीच्या तुलनेत तब्बल ११ हजार ९०६ कोटींने कमी आहे़ यामुळे भांडवली खर्चासाठी राखीव निधीही १२ हजार ९५७ कोटींवरून थेट आठ हजार १२७ कोटींवर घसरला आहे़ तसेच दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी अपेक्षित खर्चात दोन हजार ५२५ कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे़महापालिकेचा आर्थिक कणा असलेला जकात कर १६ सप्टेंबर २०१७पासून बंद होत असल्याने अर्थसंकल्पीय शिस्त आणण्यासाठी आयुक्तांनी अर्थसंकल्पातून पावले उचलली आहेत़ त्यानुसार काटकसर, पुनरावृत्ती टाळणे, पारदर्शकता, जबाबदारी आणि विकास आराखड्यातील तरतुदींवर अंमल हे तत्त्व अवलंबून आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला आहे़ त्याचबरोबर घोटाळ्यांचे मार्ग बंद करण्यासाठी पारदर्शक कारभारावर भर देण्यात आला आहे़मुंबईच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी दर २० वर्षांचा आराखडा तयार होतो़ मात्र २५ टक्केही अंमल होत नाही़ ही विसंगती दूर करण्यासाठी आयुक्तांनी पावले टाकली आहेत़मालमत्ता कर माफीची घोषणा पोकळचमुंबई महापालिकेवर एकहाती सत्ता आल्यानंतरचा शिवसेनेचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे़ मात्र, यावर भाजपाच्या पारदर्शक अजेंड्याचीच छाप दिसून आली़, याउलट शिवसेनेला आपल्या वचननाम्यातील आश्वासनही या अर्थसंकल्पात पाळता आलेले नाही़ विशेष म्हणजे, पाचशे चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याची घोषणाही पोकळच ठरली आहे़ जकातीला हवा व्यवसाय कराचा पर्यायजकात करातून महापालिकेला तब्बल सात हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते़ हा कर १६ सप्टेंबर २०१७पासून बंद होणार आहे़ या बदल्यात राज्य सरकारकडून दीड हजार कोटींची नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा महापालिकेला आहे़ ही भरपाई पुरेशी नसल्याने राज्य शासन वसूल करीत असलेल्या व्यवसाय कर वसूल करण्याचा अधिकार महापालिकेला देण्यात यावा, अशी विनंती प्रशासनाने केली आहे़ या कराद्वारे महापालिकेला तीन हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होईल़ विकास थांबल्याचा आर्थिक फटका२०१५-१६ या वर्षात मालमत्ता करातून महापालिकेला चार हजार ८४७ कोटींचा महसूल प्राप्त झाला़ यात २०१६-१७मध्ये वाढ होऊन ५,४०० कोटी रुपये जमा होत आहेत़ मात्र विकास आराखडा रखडल्यामुळे मुंबईतील बांधकाम व्यवसाय मंदावला असून, त्याचा फटका विकास करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला बसला आहे़ विकास नियोजन खात्यातून ६,२८४ कोटी अपेक्षित असताना ३३६६ कोटी रुपये प्राप्त झाले.गरिबांसाठी पॅकेज गलिच्छ वस्ती व झोपडपट्ट्यांमध्ये स्वच्छता व शौचालय, आरोग्य अशा नागरी सेवा सुविधांसाठी ८०५३ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे़ तक्ता पुढीलप्रमाणे (आकडेवारी कोटींमध्ये)प्रकारतरतूदगावठाणे, कोळीवाडे, आदिवासीपाडे १३़७५आधार केंद्रे१़०४गलिच्छ वस्त्यांची दर्जोन्नती५८५़६५चाळींची सुधारणा व देखभाल४३०़५१प्राथमिक शिक्षण२३११़६६ माध्यमिक शिक्षण२१५़९५आरोग्य२९२६़९५सवलतीच्या दराने पाणी१४५६़२२इतर१११़४३एकूण८०५३़१६२०१६-२०१७९१८७़९५(आकडे कोटींमध्ये)पायाभूत प्रकल्प निधीची गरजअर्थसंकल्पीय तरतूदभूसंपादन६७, २२५८२७़३१नवीन रस्त्यांचे बांधकाम९,४७२१०३०रस्त्यांचे रुंदीकरण५,७३११६०इमारत बांधकाम७४१३ ४७़७३मोकळ्या जागांच्या सुधारणा१२३९३१एकूण ९१०८०२०९६बेस्ट मदतीची पोकळ आश्वासनेआर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला सावरण्यासाठी मदतीचा हात देण्याचे आश्वासन महापालिकेने दिले आहे़ त्यानुसार अर्थसंकल्पात बेस्ट उपक्रमाला स्थानही मिळाले़ मात्र २५ कोटी रुपयांची तरतूद ठेवून अहवाल आणा मग ठरवू, अशी बोळवण तूर्तास करण्यात आली आहे़ त्यामुळे प्रत्यक्षात बेस्ट उपक्रमाच्या पालकत्वाची जबाबदारी महापालिका पार पाडणार का? याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे़