- यदु जोशी, मुंबई
दिव्यांगांना इतरांप्रमाणे सोयी-सुविधा देण्याबाबत महाराष्ट्र सरकारचे थेट सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडे कौतुक केले असले तरी खुद्द मंत्रालयातच त्यांच्यासाठी कोणतीही विशेष सुविधा उपलब्ध नाही. कोणाच्या तरी आधाराने वा घुसत घुसतच त्यांना मंत्रालयात यावे लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अपंगांना दिव्यांग असे संबोधित करण्याचे आवाहन देशाला केल्यानंतर किमान भाजपाशासित राज्यांमध्ये दिव्यांगांच्या सोयी-सुविधांबाबत विशेष काळजी घेतली जाईल, अशी अपेक्षा आहे. तथापि, इतर शासकीय कार्यालये तर सोडाच, पण मंत्रालयातदेखील असे काहीही अद्याप झालेले नाही. दिव्यांगांसाठीच्या १९९५ च्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील एका याचिकेवर कोणत्या राज्याने कोणत्या दिव्यांगस्नेही उपाययोजना केल्या आहेत याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने मागितली. राज्य सरकारने आम्ही अंमलबजावणी पूर्ण केली, असे प्रतिज्ञापत्र केले. दोन दिवसांपूर्वी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने याची नोंद घेतली व हा कायदा पूर्णांशाने लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असल्याचे चित्र दिसले. एकीकडे राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयास असे सांगत असताना दिव्यांगांची मंत्रालयातील हेळसांड खटकणारी आहे. रत्नाकर गायकवाड हे राज्याचे मुख्य सचिव असताना दिव्यांगांना मंत्रालयात आणून नंतर सोडण्याचीही व्यवस्था केली जाणार होती. त्याच्या बातम्याही झाल्या, पण प्रत्यक्षात काहीही झाले नाही.अटेंडंटदेखील नेमले नाहीत- दिव्यांगांसाठी जनता जनार्दन गेट आणि आरसा गेटवर दोन व्हीलचेअर आणि दोन अटेंडंट असतील. ते अटेंडंट दिव्यांग बांधवांना ज्या मजल्यावर, ज्या कार्यालयात काम आहे तेथे घेऊन जातील आणि परत आणून सोडतील, अशी व्यवस्था दीड वर्षापूर्वी मंत्रालयात होऊ घातली होती. - स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच तसे आदेश दिले होते. त्यानुसार यंत्रणेने दोन व्हीलचेअरदेखील खरेदी केल्या. पण त्या दोन्ही गेटवर काही दिवस पडून राहिल्या आणि नंतर तेथून गायब झाल्या. त्यांचा एकही दिवस उपयोग करण्यात आला नाही. अटेंडंटदेखील नेमण्यात आले नाहीत. मुख्यमंत्री कार्यालयात सदर प्रतिनिधीने अनेकदा पाठपुरावा करूनदेखील ही सुविधा अमलात आलीच नाही.