ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. १६ - सर्वोच्च न्यायालयाने चंद्रपूरमधील दारूबंदी उठवण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणाचा निकाल १ डिसेंबरपर्यंत लावण्यात यावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले आहेत.
चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मोठ्या प्रयत्नानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यात १ एप्रिल २०१५ पासून दारूबंदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला होता. मात्र या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असतानाही सर्वोच्च न्यायालयाकडेही ही बदी उठवण्याची मागणी करण्यात आली. अखेर आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दारूबंदी हटवण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाला याप्रकरणी १ डिसेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचा निर्देश दिले असून चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी कायम राहणार आहे.
२६ आॅगस्ट १९८२ ला चंद्रपूर जिल्ह्याचे विभाजन करून गडचिरोली हा जिल्हा निर्माण करण्यात आला. त्यानंतर ११ वर्षांनी गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. परवानाप्राप्त दारू दुकान जिल्ह्यातून हद्दपार झाल्यानंतरही लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी नसल्याने या भागात गडचिरोलीच्या सीमेला लागूनच १५ दारू दुकानांचा डेरा दाखल झाला. यामध्ये सावली तालुक्याच्या व्याहाड भागात पाच दुकान तर चामोर्शी तालुक्याच्या सीमेवरील आष्टी लागून चंद्रपूरच्या गोंडपिंपरी तालुक्यात चार दारू दुकाने व हातभट्ट्यांचा व्यवसाय तर आरमोरी तालुक्याला लागून ब्रह्मपुरी तालुक्यात पाच बिअर शॉपी परवाना घेऊन सुरूच होते. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्याच्या दारूबंदीला कुठेही अर्थ उरला नव्हता. जिल्ह्यातील दारू शौकीत या भागात जाऊन आपली दारूची भूक भागवून घेत होते. मात्र राज्यमंत्री मंडळाने १ एप्रिल पासून चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आणि गडचिरोली जिल्ह्याच्या तीन सीमा दारूमुक्त झाल्या.