चंद्रशेखर कुलकर्णी,
मुंबई- मुंबईकरांना किफायतशीर बससेवा पुरविताना येणारी तूट भरून काढण्यासाठी शहरातील ‘बेस्ट’च्या वीज ग्राहकांवर आर्थिक भुर्दंड लादण्याची कृती असमर्थनीय असल्याचा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परिणामी यापुढे मुंबई शहरातील वीज ग्राहकांच्या बिलाची रक्कम १६ ते २२ टक्क्यांनी कमी होणार आहे. शिवसेना-भाजपा युतीच्या ताब्यातील महापालिकेसाठी हा दणका आहे. शिवाय वीज ग्राहकांकडून मुदत संपल्यानंतरही वसूल केलेले कोट्यवधी ‘बेस्ट’ने परत करावेत काय, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यीय खंडपीठाकडे सोपविला आहे. मुंबईत शहर आणि उपनगरांतच नव्हे, तर ठाणे, मीरा-भार्इंदर आणि नवी मुंबई या लगतच्या शहरांपर्यंत बेस्टची बस सेवा पसरली आहे. पण बेस्टकरवी होणारा वीजपुरवठा फक्त शहरापुरताच म्हणजे कुलाबा ते माहीम आणि शीव एवढ्या भागापुरताच मर्यादित आहे. महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेल्या बेस्टची वाहतूक सेवा बव्हंशी तोट्यात राहिली आहे. पण वीजनिर्मिती न करता केवळ पुरवठा करण्याची बेस्टची सेवा नेहमीच फायद्यात राहिली आहे. बससेवेतील तोटा वीजपुरवठ्याच्या नफ्यातून भरून काढण्याची पद्धत महापालिकेने अनेक वर्षे वापरली. तेव्हा स्वत:चा वीजदर ठरविण्याचा अधिकार बेस्टला होता. २००३ साली वीज नियामक आयोग अस्तित्वात आल्यावर हा अधिकार संपला. विजेतून मिळणारे पैसे बससेवेसाठी वापरण्याला आयोगाला आक्षेप घेतला. पण या दोन्ही सेवा पुरविणारी स्थानिक स्वराज्य संस्था एकच असल्याने अशी तजवीज करण्यास आक्षेप असू नये. किंबहुना बससेवेपोटी येणारी तूट विजेच्या पुरवठ्यातून भरून काढण्यासाठी परिवहन विभाग तूट वसुली (टीडीएलआर) हा आकार वीज ग्राहकांकडून वसूल करण्याची परवानगी बेस्टने सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळविली. २००४ ते २००९ या काळातील तूट वीज ग्राहकांकडून पूर्वलक्षी प्रभावाने वसूल करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.वाहतूक सेवेचे उत्पन्न आणि खर्च यातील ११७८ कोटी रुपयांची तूट (२००४-२००९) भरून काढण्यासाठी विजेच्या वापराच्या बिलावर १६ ते २२ टक्के अधिकची रक्कम वसूल करण्याला २०१२ साली सुरुवात झाली. ही वसुली ३१ मार्च २०१६मध्ये थांबविणे आवश्यक होते. पण ती अव्याहत सुरू राहिली. या काळात महापालिकेने २८६५ कोटी रुपयांची माया वीज ग्राहकांकडून (वापरलेल्या विजेच्या मोबदल्याखेरीज) वसूल केली. >११७८ कोटींच्या तुटीच्या भरपाईपोटी २८६५ कोटी वसूल करणाऱ्या बेस्टचा हव्यास वाढतच गेला. त्यामुळेच याच पद्धतीने २०२० पर्यंत आणखी साडेचार ते पाच हजार कोटी रुपये वसूल करण्याची परवानगी बेस्टने वीज नियामक आयोगाकडे मागितली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने त्याला वेसण घातली गेली आहे. >या निकालातील काही महत्त्वाचे अंश असे -अशी वसुली सुरू राहू देणे लोकहिताचे नाही.बेस्टने यापूर्वी वेगळ्या (दिशाभूल करणाऱ्या) पद्घतीने आपली बाजू मांडल्याने तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयानेच अशा वसुलीला परवानगी दिली होती. पण तथ्य समोर आल्यावर तशी परवानगी नव्याने देता येणार नाही.यातून वीज ग्राहकांकडून विहित मुदतीनंतर तसेच त्याआधी वसूल केलेल्या रकमेचा परतावा ग्राहकांना दिला जावा का, तसा द्यावयाचा तर ती रक्कम किती असावी, हे ठरविण्याचा निर्णय त्रिसदस्यीय पीठाने घ्यावा. >बेस्टचे वीज ग्राहक फक्त शहरात आहेत. अशा वेळी उपनगरांत आणि शेजारच्या शहरांमध्ये विस्तारलेल्या बससेवेच्या तोट्याचा भुर्दंड त्यांनी का सहन करायचा, असा युक्तिवाद पुढे आला आणि या वादाला तोंड फुटले. त्यातूनच या वादाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे. याच न्यायाने उपनगरांप्रमाणेच मुंबई शहरातील मालमत्ता करात वाढ करून समानीकरण करण्याची मागणी जोर धरू शकते. इतकेच नव्हे, उपनगर जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र महापालिका निर्माण करण्याची मागणीही निवडणुकांच्या तोंडावर पुढे येण्याची शक्यता आहे. >टीडीएलआरमुळे वीज ग्राहकांना बिलाच्या रकमेवर १६ ते २२ टक्के जादा भुर्दंड सहन करावा लागत होता. याविरुद्ध बेस्ट समितीतील मनसे सदस्य केदार होंबाळकर यांनी सातत्याने संघर्ष केला. ही वसुली बंद करण्याची उपसूचना होंबाळकर यांनी महापालिकेच्या गेल्या अर्थसंकल्पावर मांडली. पण तेव्हा काँग्रेस तटस्थ राहिल्याने आणि सत्ताधारी शिवसेनेने विरोध केल्याने ती मंजूर होऊ शकली नव्हती. त्याखेरीज बाळा नांदगावकर यांनी या वसुलीच्या विरोधात धक्का मोर्चा काढला होता.