पार्किंगची कडक अंमलबजावणी

मागील कित्येक वर्षे कागदावर असलेले पार्किंग धोरण आता प्रत्यक्षात राबवण्यास पालिकेने सुरुवात केली

ठाणे : मागील कित्येक वर्षे कागदावर असलेले पार्किंग धोरण आता प्रत्यक्षात राबवण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. सध्या नाइट पार्किंग केले असून टप्प्याटप्प्याने उर्वरित पार्किंगही सुरू केले जाणार आहे. परंतु, महासभेने मंजूर केलेले दर आणि त्यातून पालिकेला मिळणारे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने पार्किंगमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या खाजगी ठेकेदारावर होणारा १५ कोटींचा बोजा पालिका स्वत:च्या खांद्यावर घेणार आहे. ही योजना राबवण्यासाठी साधारणपणे ५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे या खर्चाची दरी भरून काढण्यासाठी पालिका १५ कोटींचा खर्च एकदाच करणार आहे. आॅफ स्ट्रीट पार्किंग, आॅन स्ट्रीट पार्किंग, मोकळे भूखंड, आरक्षित भूखंड आदी ठिकाणी आता पार्किंगची सुविधा उपलब्ध केली जात आहे. तसेच काही मिसिंग लिंकच्या ठिकाणीदेखील ती उपलब्ध होत आहे. काही ठिकाणच्या स्पॉटवर आखणीही केली जात आहे. परंतु, हे सर्व करीत असताना ते यशस्वी होईल की नाही, याबाबत पालिकेच्या मनात आता शंका आहेत. त्यामुळे हे धोरण सर्वसमावेशक करण्यासाठी खाजगी ठेकेदाराची मदत घेतली जाणार आहे. त्यानुसार, हा खाजगी आॅपरेटर मॅनपॉवर पुरवण्याबरोबर पार्किंगचे तिकीट देणे, वाहने पार्क करण्यासाठी जागा उपलब्ध आहे अथवा नाही, आदींसह इतर कामे करणार आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत पटलावर ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, ठाणे महापालिकेने शहरातील पार्किंगचे स्पॉट अंतिम केल्यानंतर महासभेनेदेखील पार्किंगचे दर निश्चित केले आहेत. परंतु, उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याची बाब पालिकेने मान्य केली आहे. त्यामुळेच या प्रायव्हेट आॅपरेटरसाठी करण्यात येणाऱ्या खर्चाची जबाबदारी पालिका उचलणार असून यापोटी सुमारे १५ कोटींचा भुर्दंड पालिकेला सहन करावा लागणार आहे. प्रत्यक्षात या योजनेसाठी सुमारे ५० कोटींचा खर्च अपेक्षित असून पालिका यातील दरी भरून काढणार आहे. (प्रतिनिधी)>नाइट पार्किंगला शून्य प्रतिसाद ठाणे महापालिकेने नाइट पार्किंगला सुरुवात केली असली तरी त्याची माहिती वाहनचालकांना नसल्याने याला शून्य प्रतिसाद मिळत असल्याचे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सांगितले. त्यामुळे येत्या १५ नोव्हेंबरपासून नाइट पार्किंगच्या ठिकाणी पार्क होणाऱ्या वाहनांवर येत्या १ नोव्हेंबरपासून १० टक्के दंड आकारणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या ठिकाणी २०० वॉर्डन नेमले जाणार असून प्रत्येक प्रभाग समितीमध्ये २० वॉर्डनद्वारे दंडवसुलीचे काम केले जाणार आहे. तर, १०० जॅमरदेखील खरेदी केले जाणार असून वाहनचालकांनी मासिक पास घेतला नाही तर मात्र जॅमर लावून पुढील कारवाई केली जाईल.