पुणे : केंद्र शासनाने संरक्षण उत्पादन व प्रकल्पांमध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखविला आहे. हा निर्णय अंतिम संरक्षणांसंबंधी प्रकल्पांकरता परकीय गुंतवणूकदार जमिनी ताब्यात घेतील आणि त्यामुळे विस्थापित होणार्‍यांनी आपल्याच देशातील सैन्यांशी संघर्ष करायचा काय? असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेचे सरचिटणीस डॉ. बाबा आढाव यांनी येथे केला. धरण व प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांविषयी परिषदेची राज्यव्यापी बैठक रविवारी झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सहकारी उदयोग समूहाचे अध्यक्ष वैभव नायकवडी हे होते. आढाव म्हणाले, देशात पुनर्वसनाचा कायदा करणारे पहिले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख आहे.राज्याचा पुरोगामी चेहरा ठळक करणारा हा कायदा महाराष्ट्र राज्य धरण व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी परिषदेच्या लढ्यातून झाला. दिवगंत दत्ता देशमुख,नागनाथअण्णा नायकवाडी यांसारखे समर्थ व लढाऊ नेतृत्व लाभलेल्या या संघटनेसमोर आजचे हे नवे आव्हान उभे राहत आहे. धरण व प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न राज्य सरकारने तातडीने न सोडविल्यास परिषद राज्यव्यापी संघर्ष करेल. तसेच धरणग्रस्तांविषयी कोणताही निर्णय सरकार परस्पर घेते. परिषदेने आपल्या लढ्यातून एवढी ताकद उभी करावी की असे निर्णय घेण्याआधी शासन परिषदेशी चर्चा करेल. बैठकीचे प्रास्ताविक परिषदेचे उपाध्यक्ष लक्ष्मण पासलकर यांनी केले. यावेळी महसूल विभाग निहाय राज्यातील पुनर्वसन कामाचा आढावा घेण्यात आला.
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यव्यापी संघर्ष करणार : डॉ. बाबा आढाव
By admin | Updated: June 2, 2014 22:52 IST