लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य मार्ग हे राज्य महामार्गच आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य मार्गांपासून ५०० मीटरच्या आत येणाऱ्या दारू विक्रेत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करता येणार नाही, असे उत्तर राज्य शासनाने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केले. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी त्यावर प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी बुधवारपर्यंत वेळ घेतला.या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने परवान्याचे नूतनीकरण करून दिले नसल्यामुळे, विदर्भातील दोनशेवर बार व वाईन शॉप मालकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून ५०० मीटरच्या आत येणारे सर्व बार व वाईन शॉप बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, त्यांचे बार व वाईन शॉप राज्य मार्गांवर आहेत. ते मार्ग राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या व्याख्येत मोडत नाहीत. महाराष्ट्र महामार्ग कायद्यातील कलम ३ अनुसार कोणत्याही मार्गाला राज्य महामार्गाचा दर्जा देण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्ते ज्या राज्य मार्गांवर वसलेले आहेत त्याबाबत अशी अधिसूचना नाही, असा दावा याचिकांत करण्यात आला आहे.शासनाने लेखी उत्तरामध्ये स्वत:ची बाजू योग्य ठरवून याचिका फेटाळून लावण्याची विनंती केली आहे. राज्य मार्ग व राज्य महामार्ग एकच आहेत. शासन गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्य मार्गांना राज्य महामार्ग समजत आहे. त्यामुळे अधिसूचना नसली तरी राज्य मार्गांवरील दारू विक्रेत्यांना परवाने देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून राज्य मार्गांना वगळता येणार नाही, असे शासनाचे म्हणणे आहे.
राज्य मार्ग हे राज्य महामार्गच!
By admin | Updated: July 4, 2017 05:09 IST