अतुल कुलकर्णी, मुंबईयेऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर योजना राबविण्यासाठी प्रत्येक विभाग जोरदार कामाला लागलेला असताना वित्त विभागाने मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ६० टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी खर्च करता येणार नाही, असे आदेश बजावले आहेत. शिवाय कागदोपत्री खर्च झाल्याचे दाखवू नका, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लिअरन्स सिस्टीमद्वारेच आलेली बिले मंजूर करा, अशा अनेक सूचना करीत आर्थिक बेशिस्तीला लगाम लावण्याचे कामदेखील वित्त विभागाने केले आहे.या निर्णयामुळे आता कोणत्याही विभागाला अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ६० टक्क्यांच्या मर्यादेतच निधी मिळणार आहे. २०१४-१५च्या पहिल्या आठ महिन्यांकरिता म्हणजेच नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंतचाच खर्च यामुळे करता येईल. डिसेंबरच्या आत नवीन सरकार सत्तेवर येणे अपेक्षित आहे. सन २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात अशा काही बाबी आहेत की त्यासाठी नवीन पदनिर्मिती आवश्यक आहे. मात्र मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय ही पदनिर्मिती करता येणार नाही, असेही या आदेशात स्पष्ट केल्यामुळे नवीन भरतीवरदेखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदाने वितरित करण्यापूर्वी संबंधित संस्थांकडून राज्य शासनास येणे असणाऱ्या रकमांचा आढावा घ्या, त्या रकमा आधी वसूल करा व मगच उर्वरित अनुदान वितरित करा, असेही त्यात म्हटले आहे. याचा फटका राज्यातील अनेक महापालिका, नगरपालिकांना बसणार आहे. कारण अनेकांकडे मिळणाऱ्या अनुदानापेक्षा राज्य सरकारचे देणे जास्त आहे.आमदार निधी वाचला!वित्त विभागाच्या तावडीतून आमदार निधीची मात्र सहीसलामत सुटका झाली आहे. बजेटच्या ६० टक्के खर्च करण्याचा नियम आमदार निधीला लागू नाही. आमदारांचा निधी मात्र १०० टक्के वितरित केला जाणार आहे. त्यामुळे डिसेंबरमध्ये येणाऱ्या आमदारांना नव्याने चार महिन्यांसाठी वेगळा निधी वित्त विभागाला द्यावा लागणार आहे.
राज्य सरकारची बजेटला ४0% कात्री
By admin | Updated: July 5, 2014 04:28 IST