मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायद्यातील सुधारणा राज्य सरकारने स्वीकारल्या

मानवी अवयव प्रतिरोपण कायद्यात अनुभवाअंती आलेल्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने त्यात सुधारणा करून सुधारित कायदा २०११ मध्ये मंजूर केला होता.

नागपूर : मानवी अवयव प्रतिरोपण कायद्यात अनुभवाअंती आलेल्या अडीअडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र शासनाने त्यात सुधारणा करून सुधारित कायदा २०११ मध्ये मंजूर केला होता. तो सुधारित कायदा जसाच्या तसा राज्यामध्ये लागू करण्याबाबत ठराव आणि या कायद्यामध्ये काही तरतुदींचा समावेश भविष्यात करण्याचा शासकीय ठराव वैद्यकीय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत मांडला आणि हा ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला.मानवी अवयव प्रतिरोपण कायदा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. सुधारित कायदा ठरावाच्या निमित्ताने राज्य सरकारने स्वीकारला आहे. या सुधारणांनुसार परदेशी रु ग्ण व भारतीय अवयवदाता यांच्या प्रतिरोपणवर बंधन आणण्यात आले आहे, मनोरुग्णांचे अवयव काढण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. डॉक्टरांशिवाय तंत्रज्ञानाने सुद्धा डोळे (अवयव) काढण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जवळच्या नातेवाईकांच्या व्याख्येची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. त्यामध्ये आजी-आजोबा, नात-नातू यांचा समावेश करण्यात आला आहे, लहान मुलांचे अवयव काढण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. सदर कायद्यांतर्गत नियुक्त करण्यास आलेल्या समितीस न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत. जवळच्या नातेवाईकाचे अवयव रक्तगटामुळे जुळत नसल्यास अवयव स्वॅप (अदलाबदल) साठी मान्यता देण्यात आली आहे. शस्त्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त रु ग्णालयाव्यतिरिक्त अन्य रुग्णालयातून ब्रेन डेड रुग्णांचे अवयव काढण्यास मान्यता मिळाली आहे. अवयवाव्यतिरिक्त टिशु (त्वचा, हाड, हृयदयाची झडप, शिरा आदी) दानाचा कायद्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. अवयव प्रत्यारोपण समन्वय नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अवयव स्वीकारणारा व्यक्ती राज्यात नसेल तर परराज्यात अवयव पाठविण्याची सुविधा या सुधारणामुळे मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे देशपातळीवर व राज्यपातळीवर अवयवदाता व प्रतीक्षेतील रु ग्ण यांची राष्ट्रीय स्तरावर डेटा बँक तयार करण्यात येणार आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अपराधी व्यक्तीच्या शिक्षेच्या कालावधीत व दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. या सर्व सुधारित तरतुदी राज्य सरकारने स्वीकारल्या आहेत अशी माहिती श्री.तावडे यांनी दिली.सदर सुधारित कायदा जसाच्या तसा राज्यामध्ये लागू करण्याचा ठराव विधानसभेत संमत झाला असला तरी यामध्ये काही तरतुदींचा समावेश नजीकच्या काळात करावा लागेल असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. जवळचे नातेवाईक या व्याख्येमध्ये काका-काकी, मामा-मामी, सून-सासू, सावत्रभाऊ इत्यादी नातेवाईकांचा समावेश होत नसल्यामुळे असंख्य रुग्णांना अवयवदाता असूनही शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी मिळण्यामध्ये अडचणी होत आहेत. त्याचप्रमाणे सदर कायद्यात फक्त स्वॅप आॅपरेशनची सुविधा असल्यामुळे दोन कुटुंबामध्ये अवयवाची अदलाबदल करण्याची तरतूद आहे. परंतु अन्य देशांमध्ये अशाप्रकारचे स्वॅप आॅपरेशन ५ ते १० कुटुंबामध्ये एकमेकाला अवयव दान करून साखळी पद्धतीने स्वॅप करण्याची तरतूद आहे. विशेष म्हणजे ब्रेन डेड रु ग्णाचे अवयव काढून घेण्याचे अधिकार काही देशांमध्ये शासनास आहे. ‘जिवंतपणी माझे अवयव माझ्या मृत्यूनंतर काढू नयेत’ असे लेखी नमूद केले असेल तर मात्र शासनाला तो अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे भारतामध्ये अवयव विक्र ी हा गुन्हा असल्यामुळे बरेच रु ग्ण व अवयवदाता परदेशात (उदा. श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापूर) जाऊन अवयव विक्र ी प्रतिरोपण शस्त्रक्रिया करतात हा सुद्धा भारतात गुन्हा समजण्यात यावा त्यामुळे गोरगरीबांचे शोषण थांबू शकेल. सदर सुधारणा उपरोक्त कायद्यामध्ये पुढील टप्प्यात केंद्र सरकारने केल्यास त्याचा रु ग्णांना अधिक लाभ होऊ शकेल. अशी भूमिका तावडे यांनी हा ठराव मांडताना व्यक्त केली. विधानसभेत हा ठराव बहुमताने संमत करण्यात आला. (प्रतिनिधी)