राम देशपांडे/ अकोला
मध्यंतरीच्या काळात काही अशा घटना घडल्यात की, ज्यामुळे अकोला-खंडवा मीटरगेज रेल्वे मार्गावर धावणार्‍या गाड्यांचा वेग अतिशय कमी करण्यात आला. स्वातंत्र्यपूर्व काळात निर्माण केलेल्या या रेल्वे मार्गावरील रेल्वे वाहतुकीचा वेग परत वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून दक्षिण-मध्य रेल्वेचे सिकंदराबाद येथील महाव्यवस्थापक पी. के. श्रीवास्तव यांनी खंडवा ते अकोलादरम्यान रेल्वे मार्गाची पाहणी केली. सायंकाळी ४ वाजता अकोला रेल्वे स्थानकावर पोहोचल्यानंतर ह्यलोकमतह्णशी बोलताना त्यांनी काही विशेष बाबी उलगडल्या. सकाळी ८.३0 वाजता निघालेल्या खंडवा-अकोला पॅसेंजर गाडीच्या अखेरीस एक विशेष निरीक्षण यानमध्ये बसून रेल्वे मार्गाची पाहणी करीत ते सायंकाळी ४ वाजता अकोला रेल्वे स्थानकावर पोहोचले. या निरीक्षण दौर्‍यात त्यांच्यासोबत दक्षिण-मध्यचे मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक जगन्नाथ झा, मुख्य सुरक्षा व्यवस्थापक साहु, रेल्वे सुरक्षा आयुक्त डी. के. सिंग, नांदेड डीआरएम शर्मा व इतर अधिकारी उपस्थित होते. सायंकाळी अकोला रेल्वे स्थानकावर पोहोचल्यानंतर महाव्यवस्थापक श्रीवास्तव यांनी ह्यलोकमतह्णशी चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले की, सध्याच्या घटकेला मीटरगेजवर ताशी ३0 कि.मी. वेगाने गाडी धावत आहे. मीटरगेज मार्गे गंतव्य स्थानी पोहोचण्यास उशीर लागत असल्याने प्रवाशांची संख्यादेखील रोडावली आहे. अत्यंत धिम्या गतीने चालणार्‍या या गाड्यांची गती वाढविण्याचा विचार सुरू आहे. यामुळे आम्हाला या मार्गावर आणखी नवीन गाड्या सुरू करता येतील. साहजिकच प्रवाशांची संख्या वाढल्याने दक्षिण-मध्य रेल्वेच्या उत्पन्नात आणखी भर पडेल.
ब्रॉडगेजचे काय झाले? मीटरगेजवर धावणार्‍या गाड्यांची गती वाढविण्यासाठी आज आपण रेल्वे मार्गाचे निरीक्षण केले, ब्रॉडगेजच्या रूपांतरणाचे काम परत रखडले की काय? असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, दक्षिण-मध्यच्या अकोला-खंडवा दरम्यान तीन उपविभाग आहेत. अकोला ते आकोट, आकोट ते आमल खुर्द आणि आमल खुर्द ते खंडवा अशा तीनही उपविभागात ब्रॉडगेज रूपांतरणाचे काम सुरू करण्यासाठी जमीन हस्तांतरणाचे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या इंदूर, महू आणि खंडवा दरम्यान ब्रॉडगेज रूपांतरणाचे काम सुरू असून, या कामासाठी केंद्र शासनाकडून दक्षिण-मध्य रेल्वे प्रशासनाला जसजसा निधी प्राप्त होईल, तसतसा अधिक वेग या कामाला येईल. मीटरगेजचे रूपांतर ब्रॉडगेजमध्ये होणारच नाही, अशातली बाब नाही; परंतु त्यासाठी थोडा वेळ लागेल. यासाठी विदर्भातील मंत्र्यांनी व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी केंद्र शासनाकडे अधिक जोर लावण्याची गरज आहे.