सामाजिक बहिष्काराची वाळवी

अस्वस्थ करणाऱ्या असतानाच भांडुप येथे १३वर्षीय शाळकरी मुलीने मित्र-मैत्रिणींनी वाळीत टाकल्याने स्वत:ला जाळून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

रायगड जिल्ह्यात लागोपाठ उघडकीस आलेल्या सामाजिक बहिष्काराच्या अर्थात वाळीत टाकण्याच्या घटना अस्वस्थ करणाऱ्या असतानाच भांडुप येथे १३वर्षीय शाळकरी मुलीने मित्र-मैत्रिणींनी वाळीत टाकल्याने स्वत:ला जाळून घेत आत्महत्येचा प्रयत्न केला. ही घटना संवेदनशील मनाचा थरकाप उडवणारी आहे. या ना त्या मार्गे वाळीत टाकण्याची मानसिकता अगदी शाळकरी मुलांपर्यंत कशी झिरपत जाते आणि त्याचे कसे विपरीत परिणाम होतात, याचे ही घटना द्योतक आहे. वाळीत टाकणे हा एक प्रकारे समांतर न्यायालय चालवण्याचाच प्रकार असतो. योग्य कारणासाठी झगडणाऱ्या, संघर्ष करणाऱ्या व्यक्ती, कुटुंबाविरोधातच वाळीत टाकण्याचे शस्त्र उगारले जाते. बहिष्कार हा सामाजिक अपराध असल्याचे आणि त्यासाठी आरोपींना शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचे सर्वज्ञात असतानाही आजमितीस पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात हे प्रकार घडत आहेत. वाळीत प्रकारामुळे गावागावांत-पाड्यापाड्यांत अशी घुसमट होत असलेल्या अन्यायग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी आणि सुदृढ, निकोप समाजासाठी आता सरकारने अ‍ॅड. सरोदे यांचा आराखडा स्वीकारण्याची गरज आहे. तरच वाळीत टाकण्याच्या प्रवृत्तीची ही वाळवी नष्ट होऊ शकेल. एखाद्या व्यक्तीचा, कुटुंबाचा निर्णय समाजाला मान्य नसेल तर त्यांना बहिष्कृत करण्यात येते. त्याचे रोटीबेटी व्यवहार तोडले जातात. इतकेच नव्हे, तर दैनंदिन जीवनात त्याच्याशी अन्य घटकांचा असलेला संपर्क, संबंध तोडले जातात. गेल्या काही दिवसांत आलेल्या वाळीत टाकण्याच्या बातम्यांनी शहरवासीयांना धक्के बसत असले तरी आजही अनेक गावांत वाळीत टाकल्याची उदाहरणे आहेत.वाळीत टाकण्याची कुप्रथा महाराष्ट्रात पूर्वापार चालत आली आहे. संत ज्ञानेश्वरांच्या परिवारालाही सामाजिक बहिष्कृततेच्या अनुभवातून जावे लागले. अनिष्ट चालीरिती, परंपरांना विरोध करणारे अनेक संतविभूती या मातीत असतानाही वाईट सामाजिक प्रथा बंद पाडण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या समाजधुरीणांनाही सामाजिक बहिष्काराला तोंड द्यावे लागले. पुरोगामित्वाचा अभिमान बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रात वाळीत टाकण्यासारख्या घटना घडणे हे दुर्दैव आहे. एखाद्या व्यक्तीचा, कुटुंबाचा निर्णय समाजाला मान्य नसेल तर त्यांना बहिष्कृत करण्यात येते. त्याचे रोटीबेटी व्यवहार तोडले जातात. इतकेच नव्हे, तर दैनंदिन जीवनात त्याच्याशी अन्य घटकांचा असलेला संपर्क, संबंध तोडले जातात. गेल्या काही दिवसांत आलेल्या वाळीत टाकण्याच्या बातम्यांनी शहरवासीयांना धक्के बसत असले तरी आजही अनेक गावांत वाळीत टाकल्याची उदाहरणे असून, त्याची किंचितही दखल घेतली जात नाही. गावपातळीवर, विशिष्ट समाजाच्या चौकटीत बळीत व्यक्ती, कुटुंबे त्याचे परिणाम निमूटपणे भोगत आहेत. समाजमनाचा कानोसा घेत अशा घटनांची दखल घेणे आणि त्यासाठी उपाययोजना करण्याची संवेदनशीलता सरकारपातळीवर कधीच दिसून आलेली नाही. वाळीत परिवाराची कुचंबणा, कोंडलेली मन:स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न झालेला नाही.वाळीत टाकणे हा एक प्रकारे समांतर न्यायालय चालवण्याचाच प्रकार असतो. झुंडशाहीने आपल्याला हवी ती प्रथा, परंपरा सुरू ठेवण्याचा अथवा हवा तो निर्णय घेण्याचा प्रयत्न यामागे असतो. रायगड जिल्ह्यातील म्हसळा तालुक्यातील कोळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत कुणबी जातपंचायतीचा विरोध डावलून निवडणूक लढवली म्हणून संरपचालाच वाळीत टाकल्याची तक्रार दाखल झाली. त्यात तब्बल ४0 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. विरोध करणाऱ्या व्यक्तींना नामोहरम करण्याचा, ठेचून काढण्याचा हा प्रभावी मार्ग समजला जातो. समाजाचाच एक घटक दुसऱ्या घटकाला वेगळे पाडण्याचा निर्णय घेतो. सामाजिक पातळीवरचे बहिष्काराचे प्रकार आता समाजापासून कौटुंबिक आणि व्यक्तिगत पातळीवरही उतरत आहेत. श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल गावातील जातपंचायतीने नथुराम आणि लक्ष्मी घडशी या वयोवृद्ध दाम्पत्याला सहा वर्षांपासून वाळीत टाकल्याचा प्रकार उघडकीस आला. खेदजनक बाब म्हणजे जमिनीच्या वादातून मुलानेच या दाम्पत्याला वाळीत टाकले होते. अर्थात वाळीत टाकणाऱ्या आरोपींना कायद्याने शिक्षा देत वठणीवर आणणे हा अखेरचा पर्याय झाला. अशा घटना घडू नयेत यासाठीच उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. वाळीत प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. रमा सरोदे यांनी ‘सामाजिक बहिष्कार आणि जात पंचायत (प्रतिबंध आणि संरक्षण) कायदा — २0१५’चा प्रारूप आराखडा तयार करून तो सरकारला सादर केला आहे. या कायद्याच्या प्रारूपात समाज, सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायत, जातीचे सदस्य अन्यायग्रस्त व्यक्ती, प्रोबेशन आॅफिसर, मानवी हक्क, मानवी हक्क न्यायालय अशा व्याख्यांचा समावेश आहे. वाळीत टाकण्याची प्रक्रिया यात विस्तृतपणे नमूद करण्यात आली आहे. तसेच वाळीत प्रकरणाची नोंद दखलपात्र गुन्हा करण्याची तसेच आरोपींना वॉरंटशिवाय ताब्यात घेण्याचे अधिकार पोलिसांना आणि नंतर जामिनावर सोडण्याचे अधिकार न्यायाधीशांना असतील असेही नमूद करण्यात आले आहे.रवींद्र राऊळ