- बाळकृष्ण परब
शेतकऱ्यांच्या संपामुळे सध्या राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ठराविक मागण्या मान्य केल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय एका गटाने जाहीर केला असला तरी शेतकऱ्यांचे समाधान झालेले नाही. एकीकडे आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा मिळतोय, तर कर्जमाफी, हमीभाव यावरून शेतकऱ्यांचे फाजील लाड कशासाठी? असा सवाल विचारणाराही एक वर्ग आहे. पण खरंच शेतकऱ्यांचे लाड होताहेत का? शेती व्यवसाय अडचणीत नाही आहे का? शेतकरी सुखी समाधानी असूनही अवास्तव मागण्या करतोय का? याची उत्तरं नाही अशीच आहेत.
९०च्या दशकात आलेली खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाची लाट, बदलते ऋतुचक्र वाढता उत्पादन खर्च यांचा मेळ घालताना शेतकरी मेटाकुटीस आलाय. उरलीसुरली कसर सरकारच्या धोरणांनी भरून काढलीय. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसमोर मार्ग उरलेला नाही. त्यामुळे काही जण आत्महत्येचा मार्ग पत्करत आहेत. तर काही जणांचा संघर्ष सुरू आहे.
आम्ही कर भरतो. मग आमच्या करातून शेतकऱ्यांचे चोचले कशाला? असा सवालही काही विरोधक उपस्थित करताहेत. शेतकऱ्यांना प्राप्तिकर भरावा लागत नाही, हे खरं आहे. पण बी-बियाणी, खते, शेतीला लागणारी साधने यांच्या खरेदीवेळी त्याच्या खिशातून कर वसूल होतोच की. आठवडी बाजारातही स्थानिक प्रशासन कर वसूली करतेच की. बाकी आम्ही कर भळतो म्हणणाऱ्यांपैकी किती जण प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी काय काय आकडेमोड करतात, यावर लिहायचे झाल्यास एक स्वतंत्र लेख होईल. असो विषयांतर नको. आपले उत्पन्न कितीही वाढले, इतर गोष्टी कितीही महागल्या तरी अन्नधान्य मात्र अगदी माफक दरात हवे असणारा हा एक वर्ग आपल्याकडे आहे. मग त्याचे उत्पादन करणारा शेतकरी कमी दरामुळे भिकेला लागेना का? आम्ही भरपेट जेवलो म्हणजे झाले! अशीच या वर्गाची अपेक्षा असते!
अन्नधान्याची महागाई वाढली की ओरड करणारा हा वर्ग शेतकऱ्यांचा विचार कधी करतो का? तर अजिबात नाही! शेतीत अन्नधान्य पिकवायला घाम गाळावा लागतो, शेती उत्पादन घ्यायला गुंतवणूक करावी लागते, वाढत्या महागाईचा फटका शेतकऱ्यांनाही बसतो, हे या मंडळींच्या गावीही नसते.
मागच्या 10 वर्षांत शेतीशी संबंधित घटकांच्या किमतीत भरमसाट वाढ झालीय! बैलांची साधारण जोडी खरेदी करायची म्हटले तरी 50 हजार लागतात. खतांच्या, कीटकनाशकांच्या, मजुरीच्या दरात 5 पट वाढ झालीय. त्यात हवामानाची अनिश्चितता आहेच. पिक आलं नाही, नुकसान झालं म्हणून कुणी मदतीला धावत नाही की बँका कर्जात सवलत देत नाहीत. असं असलं तरी शेतमाल माफक किमतीत उपलब्ध व्हावा, अशी अपेक्षा असते. आता उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किंमत मिळाली तर शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह कसा चालणार? पण याचं उत्तर शेतकऱ्यांच्या संपाला, मागण्यांना विरोध करणाऱ्यांकडे नाही. सरकारी बाबू, कॉर्पोरेट ऑफिसर, संघटित कामगार अशा सर्वांनाच वर्षाकाठी ठराविक इन्क्रिमेंट मिळत असते. दरवर्षी अशी वाढ होणे आवश्यकच असते, हे तुम्हाला मान्य असेलच. मग वाढत्या महागाईला अनुसरून शेतक-यांनीही शेतमालाच्या दरात वाढ करून मागितली तर त्यात गैर काय? त्यांना हमीभाव, खर्चानुसार उत्पादनाची वाढीव किंमत मिळायला नको का?