कमलाकर कांबळे,
नवी मुंबई- डीआरएस-८७ योजनेसह त्यानंतर उभारलेल्या विविध गृहप्रकल्पांतील शिल्लक राहिलेल्या जवळपास सहा हजार सदनिकांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे संबंधित विभागातील आजी-माजी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, या प्रकरणी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक काय भूमिका घेताहेत, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.सिडकोने १९८0 पासून आतापर्यंत विविध घटकांसाठी जवळपास सव्वा लाख घरांची निर्मिती केली आहे. डीआरएस योजनेसह विविध विभागातील बारा प्रमुख गृहप्रकल्पांचा समावेश आहे. या गृहप्रकल्पांच्या माध्यमातून सुमारे २५000 घरांची निर्मिती केली आहे. यातील एखादा अपवादात्मक प्रकल्प वगळता बहुतांशी गृहप्रकल्पातील घरे विक्रीअभावी शिल्लक राहिली. सिडकोच्या अटी व शर्तीचे पालन न झाल्याने काही घरांचे वाटप रद्द करण्यात आले, तर काहींनी पैसे भरूनही वर्षानुवर्षे घराचा ताबा घेतला नाही. अशाप्रकारे प्रत्येक गृहप्रकल्पातील दीडशे ते दोनशे घरे शिल्लक राहिल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. डीआरएस-८७ योजनेसह विविध गृहप्रकल्पांतील शिल्लक घरांचा आकडा पाच ते सहा हजार इतका असल्याची माहिती . सिडकोच्या संबंधित विभागातील सूत्राने दिली. विविध कारणांमुळे शिल्लक राहिलेल्या या घरांच्या विक्रीसाठी सिडकोची स्वत:ची नियमावली आहे. या नियमावलीच्या अधीन राहूनच या घरांची विक्री करणे अपेक्षित असते. मात्र मागील वीस वर्षांत नियमाला केराची टोपली दाखवत या घरांवर डल्ला मारण्यात आला. यात सिडकोचे आजी-माजी अधिकारी, कर्मचारी व त्यांच्या नातेवाइकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सिडकोच्या दक्षता विभागाने गंभीर दखल घेतल्याचे समजते. >कोपरखैरणेतील १000 घरांवर डल्लाकोपरखैरणे येथे सिडकोने दहा हजार बैठी घरे बांधली आहेत. यातील बहुतांशी घरे माथाडी कामगारांना देण्यात आली आहेत, तर काही घरे विविध प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या झोपडीधारकांना देण्यात आली आहेत. त्यानंतरसुध्दा सिडकोकडे जवळपास एक हजार घरे शिल्लक होती. मात्र मागील वीस वर्षांत यातील बहुतांशी घरे विकली गेली आहेत. ती कोणाला विकली, कोणत्या आधारे विकली गेली, त्यातील सध्या किती घरे शिल्लक आहेत, याचा कोणताही तपशील सिडकोच्या संबंधित विभागाकडे नाही.