मराठा जात प्रमाणपत्राचा श्रीगणेशा

आरक्षण लागू झाल्यानंतर पहिलेच प्रमाणपत्र : वाशिम उपविभागाला मान

वाशिम : मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर वाशिमच्या उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यात पहिले प्रमाणपत्र वितरण करण्याचा मान मिळविला आहे. उपविभागीय अधिकारी अशोक अमानकर यांच्या हस्ते २४ जुलै रोजी सायंकाळी ४ वाजताच्या सुमारास वैभव रमेश गलंडे (पाटील) या विद्यार्थ्याच्या पालकाला पहिले मराठा जात प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. राज्यात मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर वाशिमचे उपविभागीय अधिकारी अमानकर यांनी या प्रमाणपत्राबाबत लागणार्‍या कागदपत्रांची जनजागृती केली. जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनात व नेतृत्त्वात वाशिम उपविभागातील मंडळात व तालुकास्तरावर जनजागृती करण्याच्या सूचना अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दिल्या होत्या. नेमकी कोणती कागदपत्रे, दाखले पाहिजे, प्रस्ताव कुठे सादर करावयाचा याबाबत मार्गदर्शन केले. त्यानुसार वाशिम उपविभागात मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव दाखल झाले. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील अमानकर यांचे स्वीय सहायक चव्हाण, लिपिक इंगोले व इतर कर्मचार्‍यांनीदेखील सकारात्मक भूमिका ठेवून प्रस्तावांचा तातडीने निपटारा केला आणि जिल्ह्यात मराठा जात प्रमाणपत्राचे वितरण करण्याचा पहिला मान मिळविला. पोलिस विभागात कार्यरत अनिल गलंडे (पाटील) यांचा मुलगा वैभव याच्या नावाने पहिले जात प्रमाणपत्र तयार झाले आहे. सन २00४ मध्ये मराठा आरक्षणाचे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे त्यांच्या शिफारशीसाठी विचारार्थ पाठविले होते. न्या.आर.एम.बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाने सन २00८ मध्ये मराठा आरक्षणाबाबत शासनास अहवाल सादर केला होता. सदर अहवालात मराठा समाजाला इतर मागास वर्ग या प्रवर्गात आरक्षण देता येणार नाही असे नमुद करण्यात आले होते. त्या अहवालावर मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने तपशीलवार विचारविनिमय केल्यानंतर मराठा समाजाचा शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणा याबाबतची आयोगाने गोळा केलेली अपुरी साधार माहिती या मुद्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी हे प्रकरण आयोगाकडे परत पाठविण्यात आले. तसेच विद्यमाने आरक्षणास बाधा न पोहोचविता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल किंवा कसे याबाबत मत देण्याची विनंती केली होती. यावर सांगोपांग विचार होऊन मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले. राज्यात शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेल्या समाजासाठी भारतीय राज्य घटनेच्या १५ (४), १५(५), १६ (४), व ४६ नुसार शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्ग (शै.सा.मा.प्र.) असा नविन प्रवर्ग तयार करण्यात आला आहे. या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि कृषी व पशुसंवर्धन विभागांतर्गत शासकीय तसेच खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आरक्षणा व्यतिरिक्त १६ टक्के आरक्षण शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास प्रवर्गांतर्गत मराठा समाजास देण्यात आले. यानुसार उपविभागातील पात्र उमेदवारांनी जात प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन अशोक अमानकर यांनी केले आहे.