मुंबई : देशमुख यांच्या गृहमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात गृह विभागात सगळे काही आलबेल होते असे मानण्याचेही कारण नाही. ज्या पद्धतीने आरोप-प्रत्यारोप झाले. त्यावरून काही ना काही संशयास्पद घडत असावे असे मानण्यास जागा आहे, असे न्या. कैलास चांदीवाल आयोगाने अहवालात नमूद केल्याचे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.
न्या. चांदीवाल यांनी हा अहवाल वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना मंगळवारी सादर केला. त्यावेळी गृहमंत्री दिलिप वळसे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) आनंद लिमये, आयोगाचे हर्षद जोशी उपस्थित होते.सचिन वाझे यांनी देशमुख यांच्यावर आयोगासमोरील साक्षीदरम्यान काही गंभीर आरोप केलेले होते. मात्र, ते आरोप सिद्ध करण्यासाठीचे कोणतेही पुरावे ते आयोगासमोर सादर करू शकले नाहीत. परमबीर यांच्यावर खंडणी वसुली आदींचे चार गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केल्यानंतर त्यांच्यावर हे गुन्हे दाखल झाले. त्याच्या आधी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले नव्हते. एकप्रकारे परमबीर यांना त्यांनी केलेल्या आरोपांची किंमत मोजावी लागली, असेही आयोगाने अहवालात नोंदविल्याची माहिती आहे.
परमबीर यांच्यावर आयोगाने ओढले कडक ताशेरेअनिल देशमुख गृहमंत्री असताना त्यांनी मुंबईच्या बारमधून १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्यास सांगितले होते, अशी माहिती पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी आपल्याला दिलेली होती, असे पत्र परमबीर सिंग यांनी २० मार्च २०२१ रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. त्या पत्राची चौकशी करण्यासाठी चांदीवाल यांचा एकसदस्यीय आयोग राज्य सरकारने नेमला होता. ‘परमबीर सिंग यांनी आरोपाच्या समर्थनार्थ कोणताही पुरावा सादर केला नाही. पत्राव्यतिरिक्त कोणतीही भूमिका आपल्याला मांडायची नाही असे आयोगास कळविले. सचिन वाझे यांनी आपल्याला सांगितले ते आपण पत्रात लिहिले असे परमबीर यांनी आयोगास कळविले. एका जबाबदार पोलीस अधिकाऱ्याकडून हे अपेक्षित नव्हते, असे ताशेरे आयोगाने अहवालात ओढल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली.
पारदर्शकता ठेवत आयोगाने चालविले कामकाजन्या. कैलास चांदीवाल आयोगाने गतिमान पद्धतीने कामकाज चालविले. दोन्ही बाजूंना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी तर दिलीच पण दररोजच्या कामकाजाची माहिती प्रसिद्धी माध्यमांना देत पारदर्शकतेचाही परिचय दिला. ३१ मार्च २०२१ रोजी चांदीवाल यांच्या एकसदस्यीय आयोगाची स्थापना राज्य सरकारने केली होती आणि सप्टेंबर २०२१ अखेर आयोगास अहवाल देण्यास सांगितले होते. मात्र, तीनवेळा आयोगाला मुदतवाढ देण्यात आली. परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी आयोगाने पूर्ण करुन अहवाल दिला असला तरी अनिल देशमुख यांच्यावरील सीबीआय, ईडीची चौकशी व त्या अनुषंगाने कारवाई सुरूच राहणार आहे.
असे चालले कामकाजज्या परमबीर सिंग यांच्या पत्रावरून आयोगाची स्थापना झाली त्यांनी आयोगासमोर साक्ष देण्यास वा उलटतपासणीस नकार दिला. माजी मंत्री अनिल देशमुख, डीसीपी राजू भुजबळ, एसीपी संजय पाटील,बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि देशमुख यांचे स्विय सचिव संजीव पलांडे यांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. परमबीर सिंग यांना आयोगाने तीन वेळा तर देशमुख यांना दोनवेळा रोख दंडांची रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले होते.
अहवालाचे सरकार काय करणार? सूत्रांनी सांगितले की राज्य सरकार आता आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करेल. विधी व न्याय विभागाचादेखील सल्ला घेतला जाईल. विधिमंडळाच्या जुलैमधील अधिवेशनात अहवाल किंवा अहवालातील कृती अहवाल (एटीआर) सादर केला जाईल. अधिवेशन नसताना हा अहवाल सार्वजनिक करणे सरकारवर बंधनकारक नाही. कृती अहवालात आयोगाने केलेल्या शिफारशी गृह विभागाचा कारभार सुधारण्यासाठी उपयुक्त असल्याचे सरकारला वाटले तर हा अहवाल स्वीकारून त्याची अंमलबजावणीदेखील सरकार करू शकेल.