भाजपाला शिवसेनेचा अडसर

भाजपा-शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढत आहेत. तर पालिका निवडणुकीतून धडा घेत, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने

मिलिंद कुलकर्णी / जळगावभाजपा-शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या जळगाव जिल्ह्यात हे दोन्ही पक्ष स्वतंत्र लढत आहेत. तर पालिका निवडणुकीतून धडा घेत, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी करून भाजपा-सेनेला तगडे आव्हान उभे केले आहे.गेल्या १५ वर्षांपासून भाजपा-शिवसेना जिल्हा परिषद निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवत असले, तरी सत्तेसाठी एकत्र येतात. मात्र, मुंबई महापालिका निवडणुकीतील वादंगानंतर जळगावात त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. भाजपात पूर्वी एकनाथ खडसे हे एकमुखी नेतृत्व असल्याने ते म्हणतील ती पूर्वदिशा असायची, परंतु खडसे यांचे मंत्रिपद गेल्यानंतर आठ महिन्यांत गिरीश महाजन हे प्रभावशाली झाले. विधान परिषद निवडणुकीत चंदूलाल पटेल या समर्थकाला त्यांनी निवडून आणून आपली मांड आणखी पक्की केली. पालिका निवडणुकीतही भाजपाची कामगिरी लक्षणीय राहिली. निवडणुकीत यश मिळत असले, तरी पक्षातील कुरबुरी थांबविण्यासाठी पक्षश्रेष्ठींनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे जळगावचे पालकमंत्रिपद सोपविले. ऐन निवडणूक काळात ही जबाबदारी आल्याने पाटील यांनी त्यांच्या तीन दौऱ्यांमध्ये भाजपाचे गड असलेल्या गावांना भेटी आणि नेते-कार्यकर्त्यांशी संवादावर भर दिला आहे. महाजन यांच्याकडे नाशिक महापालिकेची जबाबदारी असल्याने जळगावला ते फारसा वेळ देऊ शकलेले नाही. हीच स्थिती शिवसेनेची आहे. सहकार राज्यमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे परभणीच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी असल्याने, त्यांना तिकडच्या निवडणुकीकडेही लक्ष द्यावे लागत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील आणि राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या सभांनी प्रचारात रंगत आणली आहे. शिवसेना-भाजपातील वाद हाच प्रचारसभांमधील ठळक मुद्दा राहिला आहे. भाजपा-शिवसेनेने ‘वचननामा’ या नावाने स्वतंत्र असे जाहीरनामे प्रकाशित केले असले, तरी दोघांनीही १५ वर्षांच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडणे टाळले आहे. दोन्ही पक्षांची ही कमजोरी जोखण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस कमी पडत आहे. या दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली असली, तरी संयुक्त प्रचार सभा होत नाही. काँग्रेस नेत्याच्या सभेला राष्ट्रवादीची मंडळी व्यासपीठावर नसते, त्यामुळे एकीचा संदेश जात नाही. नातेवाईकांना तिकिटे देण्याचे प्रमाण या निवडणुकीत मोठे आहे. त्यामुळे नेते, लोकप्रतिनिधी नातलगांच्या गटात अडकून पडले आहेत.