जमीर काझी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयातील सरन्यायाधीशांविरुद्ध चार न्यायाधीशांनी पुकारलेल्या बंडाच्या झेंड्यामागील एक प्रमुख कारण असलेल्या सीबीआयचे दिवगंत न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूबाबतचा सविस्तर अहवाल बनविण्यासाठी राज्य सरकार युद्धपातळीवर कामाला लागले आहे. सध्या विधि, न्याय विभाग आणि गृह विभागाची यासाठी धावाधाव सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष पथक बनविण्यात आले आहे.न्या. लोया यांच्या शवविच्छेदनासह त्याबाबत वरिष्ठांची निरीक्षणे असलेली सर्व कागदपत्रे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावयाची आहेत. त्यामुळे शनिवार व रविवारची सुट्टी आणि मकरसंक्रांत असूनही हे अधिकारी कामात व्यस्त होते. नागपूर, लातूर व पोलीस मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांच्या संपर्कात राहून सूचनाही दिल्या जात होत्या.हा विषय अत्यंत संवेदनशील बनल्याने त्याबाबत काहीही बोलण्यास गृह विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकाºयांनी नकार दिला.भाजपाचे राष्टÑीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर आरोप असलेल्या बहुचर्चित सोहराबुद्दीन एन्काउंटर खटल्याचे कामकाज पाहणारे सीबीआयचे विशेष न्या. बी.एच. लोया यांचा १ डिसेंबर २०१४ रोजी नागपुरात एका सहकाºयाच्या मुलीच्या लग्नासाठी गेले असताना आकस्मिकपणे हृदयविकाराने मृत्यू झाला होता.मात्र त्यांचा मृतदेह मुंबईला पत्नीकडे न आणता परस्पर मूळगावी लातूरला नेण्यात आला होता. या प्रकरणाबाबत प्रचंड गोपनीयता बाळगण्यात येऊन हा सर्व प्रकार संशयास्पद असल्याचा संशय लोया यांची बहीण डॉ. अनुराधा यांनी व्यक्त केला होता. लोया यांच्या मृत्यूच्या चौकशीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश दीपक मिस्रा यांनी वरिष्ठ खंडपीठाकडे न देता तुलनेने ज्युनियर न्यायाधीशांकडे सोपविल्याचा आक्षेप चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेतून केला.शुक्रवारी लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेत न्यायालयाने या प्रकरणाचे सर्व अहवाल सोमवारपर्यंत सादर करण्याचे आदेश महाराष्टÑ सरकारला दिले आहेत. त्यानुसार गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सुधीर श्रीवास्तव यांनी या प्रकरणी आतापर्यंतचा तपास, वैद्यकीय कागदपत्रे, शवविच्छेदनाचा अहवाल, स्थानिक पोलिसांनी केलेला पंचनामा, नातेवाईक व सहकाºयांचे जाबजबाब आदीबाबतचे अहवाल तातडीने बनविण्याचे आदेश दिले आहेत.त्यासाठी एक पथक बनविले असून न्याय व विधि विभाग आणि गृह विभागातील अधिकाºयांचा त्यात समावेश आहे. पोलीस महासंचालक सतीश माथूर, नागपूरचे आयुक्त व्यंकटेशन, लातूरचे पोलीस अधीक्षक, स्थानिक जिल्हा रुग्णालय व यासंबंधी सर्व अधिकाºयांशी आणि कार्यालयाशी संपर्क साधून अहवाल बनविला जात आहे.न्या. लोया यांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करत या प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करावी, यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी मुंबईतील पोलीस हवालदार सुनील टोके यांनी तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर यांच्याकडे मागणी केली होती. त्यावर चेल्लूर यांनी लोया यांच्या कुटुंबीयांकडे विचारणा केली असता; त्यांनी मृत्यूबाबत कोणतीही तक्रार नसल्याचे सांगितल्याने अर्ज निकालात काढला. तर बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचेअॅड. अहमद आब्दी यांनीही या प्रकरणी ४ जानेवारीला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्ती लोयांबाबतच्या अहवालासाठी धावाधाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 15, 2018 02:31 IST