‘शाळा पैसे उकळण्याचा धंदा करत आहेत’

अलिकडे शाळा हातात कायदा घेऊन पैसे उकळण्याचा धंदा करत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने दक्षिण मुंबईच्या एका खासगी शाळेला सहावीतील विद्यार्थ्याला कारण नसताना

मुंबई : अलिकडे शाळा हातात कायदा घेऊन पैसे उकळण्याचा धंदा करत आहेत, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने दक्षिण मुंबईच्या एका खासगी शाळेला सहावीतील विद्यार्थ्याला कारण नसताना शाळेतून काढून टाकल्याबद्दल नोटीस बजावली. दक्षिण मुंबईतील एचव्हीबी ग्लोबल अ‍ॅकेडमीने एप्रिल महिन्यात संभव पटेल या १२ वर्षाच्या विद्यार्थ्याला कारण नसताना जबरदस्तीने शाळेतून काढून टाकले. यासंदर्भात त्याच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहीले. या पत्राची दखल घेत न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना शाळेला नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले.मुलाच्या वडिलांच्या म्हणण्यानुसार, पुण्याहून स्थलांतरीत झालेल्या संभवला एचव्हीबी ग्लोबलमध्ये प्रवेश घेण्यात आला. त्यावेळी १, २०,००० रुपये शाळेची फी म्हणून भरण्यात आले. त्यानंतर तीन- चार महिन्यांच्या अवधीत शाळेने त्यांच्याकडून वह्या, पुस्तके, मासिके व अन्य शीर्षकाखाली ५० ते ६० हजार रुपये वसूल केले. एवढ्यावरच शाळेने पैशांची मागणी थांबवली नाही. आणखी काही रुपयांची मागणी पटेल यांच्याकडे केली. त्यामुळे पटेल यांनी या सर्व फीची पावती शाळेकडून मागितली. मात्र शाळेने अवघ्या ३८५ रुपयांची पावती पटेल यांच्या हातावर टेकवली. तसेच २९ एप्रिल रोजी निकालावेळी संभवच्या आईला जबरदस्तीने शाळेच्या हॉलमध्ये खेचत नेत संभवच्या लिव्हींग सर्टिफिकीटवर सही घेतली. त्याला शाळेत घेण्यास नकार दिला. याप्रकरणी संभवच्या वडिलांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची वारंवार भेट घेतली. मात्र त्यांनीही काम करू, अशी पोकळ आश्वासने संभवच्या वडिलांना दिली. त्यानंतर तावडे यांनी एका कोऱ्या पेपरवर सही केली. या पेपरवर म्हटले होते की, तुम्हाला पंतप्रधानांकडे जायचे आहे तर जाऊ शकता. त्यामुळे संभवच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयाला पत्र लिहीले.‘अलिकडे शाळा पैसे उकळण्याचा धंदा करत आहेत. शाळांनी कायदा हातात घेण्यास सुरुवात केली आहे. ते स्वत:ला देव मानतात,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.उच्च न्यायालयाने पटेल यांची बाजू मांडण्यासाठी एका वकिलांची नियुक्ती करत त्यांना शाळेला नोटीस बजावली. ‘शाळेची बाजूही आम्हाला ऐकली पाहिजे,’ असे म्हणत खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी ११ जुलै रोजी ठेवली. (प्रतिनिधी)