जमीर काझी,
मुंबई- राज्यातील दोन लाखांवर पोलिसांसाठी एक खूशखबर आहे. गुणवत्ता असूनही केवळ शुल्क भरण्याची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने उच्च शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या त्यांच्या पाल्यांना आता शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी दोन टप्प्यांत बिनव्याजी एक लाख रुपये शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पोलिसांची मुले आर्थिक कारणास्तव उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी पोलीस महासंचालक सतीश माथुर यांनी त्यांना प्रोत्साहनपर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील प्रत्येक आयुक्तालय, अधीक्षक कार्यालयांतर्गत पोलीस कल्याण निधीतून (वेल्फेअर फंड) ही रक्कम उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी वेल्फेअर फंडात निधीची स्वतंत्र तरतूद करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.समाजात कायदा व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेल्या पोलिसांची बहुतांश मुले योग्य मार्गदर्शन व आर्थिक कारणास्तव गुणवत्ता असूनही उच्च शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी शिष्यवृत्ती व बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गंत पोलीस कॉन्स्टेबल ते निरीक्षक दर्जापर्यंतचे अधिकारी तसेच वेल्फेअर फंडाचे सदस्य असलेले क्लार्क व अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्ताप्राप्त गरजू पाल्यांना मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये भारतीय अभियांत्रिकी संस्था, देशातील कोणतेही वैद्यकीय महाविद्यालय, भारतीय प्रबंध संस्था, राष्ट्रीय विधि शाळा, राष्ट्रीय अभियांत्रिकी संस्था व दंत महाविद्यालयात प्रवेश पात्रता चाचणीद्वारे (निट/जीईटी/सीईटी) प्रवेश मिळविलेल्या पाल्याला २५ हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाईल. त्याशिवाय शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी ५० हजार रुपये बिनव्याजी कर्ज दिले जाईल. ते मिळाल्यानंतर पोलिसांनी १२ मासिक हप्त्यांमध्ये त्याची परतफेड करावयाची आहे. पाल्याला जर त्या शैक्षणिक सत्रात ६० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळाल्यास व त्यांना आवश्यकता असल्यास पूर्वीच्या अटीवर आणखी ५० हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.पोलीस महासंचालक माथुर यांनी ही योजना तत्काळ लागू करण्याची सूचना राज्यातील सर्व आयुक्तालयातील आयुक्त/ अधीक्षकांना केलेली आहे. त्यासंदर्भात प्रत्येक घटकामधील अधिकारी /अंमलदारांनी आपल्या अधीक्षक कार्यालयात प्रस्ताव द्यावयाचा आहे. या योजनेत पोलिसांशिवाय त्यांच्या कार्यालयीन वर्गाचाही समावेश असणार असून, १ नोव्हेंबरपर्यंत या योजनेबाबतचा अहवाल प्रत्येक पोलीस घटकांनी मुख्यालयात पाठवावयाचा आहे. >उपरोक्त शिक्षणसंस्थांसह बी.टेक/ बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस., अन्य व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालय आदी ठिकाणी अॅडमिशन घेणाऱ्या पोलीस पाल्यांना शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश घेतलेल्या पोलिसांच्या पाल्यांना ही मदत दिली जाईल. डोनेशन भरून अॅडमिशन घेतलेल्यांचा त्यासाठी विचार केला जाणार नाही.>पोलीस अंमलदार/ अधिकाऱ्यांच्या गुणवंत पाल्यांना उच्च शिक्षण घेऊन सक्षम बनता यावे यासाठी पोलीस वेल्फेअर फंडातून गरजू व पात्र विद्यार्थ्यांना ही रक्कम दिली जाईल. ज्या घटकांत निधीची कमतरता आहे, त्या घटकप्रमुखांनी पोलीस मुख्यालयात त्याबाबतचे प्रस्ताव पाठवावयाचे आहेत.- प्रज्ञा सरवदे, अपर महासंचालक, प्रशासन