सामाजिक न्याय विभागाचा फतवा : आयुर्विज्ञान परिषदेची परीक्षा उत्तीर्ण होणोही आवश्यक
मुंबई : परदेशातील नामांकित विद्यापीठे आणि शिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी जाणा:या अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विद्याथ्र्याना यापुढे ‘देशसेवाच करणार’ असे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे. तर वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर विद्याथ्र्याला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेची परीक्षा देणो बंधनकारक करण्यात आले असून, या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास विद्याथ्र्याकडून शिष्यवृत्तीची वसुली करण्यात येईल, असा फतवा विभागाने काढला आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमावलीत या विभागाने अनेक सुधारणा केल्या आहेत. त्यानुसार चालू शैक्षणिक वर्षासाठी पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी सात आणि इतर शाखांच्या पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी 2क् अशा एकूण 27 विद्याथ्र्याना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर केली आहे. ज्या विद्याथ्र्याना त्यांचे शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणो व त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करून देणो बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यापूर्वी विद्याथ्र्याकडून हमीपत्र लिहून घेण्यात येणार आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी विद्याथ्र्याने परदेशात प्रवेश घेतलेल्या संस्थेला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेची मान्यता असणो आवश्यक आहे. तसेच शिक्षणानंतर देशात परत आल्यावर विद्याथ्र्याला भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेने अनिवार्य केलेली परीक्षा देणो बंधनकारक आहे. या परीक्षेत एखादा विद्यार्थी नापास झाल्यास संबंधित विद्याथ्र्याकडून शिष्यवृत्तीसाठी देण्यात आलेली सर्व रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे.
विद्याथ्र्यास परदेशातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रम विहित कालावधीतच पूर्ण करणो आवश्यक आहे. विद्याथ्र्याने परस्पर विद्यापीठ अथवा अभ्यासक्रम बदलल्यास शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम विद्याथ्र्याकडून वसूल करण्यात येणार आहे.