वाळूतस्करांना ‘एमपीडीए’ अंतर्गतची अटक योग्यच

वाळूतस्करी करणारी व्यक्ती जनजीवन विस्कळीत करू शकते. त्यामुळे त्या व्यक्तीला महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन आॅफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटिज् अ‍ॅक्ट (एमपीडीए) अंतर्गत केलेली अटक योग्यच

मुंबई : वाळूतस्करी करणारी व्यक्ती जनजीवन विस्कळीत करू शकते. त्यामुळे त्या व्यक्तीला महाराष्ट्र प्रिव्हेन्शन आॅफ डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटिज् अ‍ॅक्ट (एमपीडीए) अंतर्गत केलेली अटक योग्यच आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने जळगाव न्यायालयाने दिलेला आदेश योग्य ठरवला.जळगावचा नीलेश देसले याला जळगाव पोलिसांनी एपीडीए अंतर्गत अटक केली. याविरुद्ध त्याने जळगाव दंडाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केला. मात्र दंडाधिकाऱ्यांनी पोलिसांनी केलेली अटक योग्य ठरवली. त्यामुळे देसलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. व्ही. के. ताहिलरमाणी व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने जळगाव दंडाधिकाऱ्यांनी दिलेला निकाल योग्य ठरवत देसलेला दिलासा देण्यास नकार दिला.‘वाळूतस्करी करणारे पैशाच्या आणि ताकदीच्या आधारे संबंधित परिसरात दहशत निर्माण करतात. त्यामुळे ते जनजीवन विस्कळीत करू शकतात,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. जनजीवन विस्कळीत करणाऱ्यांवर एमपीडीएअंतर्गत कारवाई करण्यात येते. यामध्ये बेकायदा दारू गाळणारे, वाळूतस्करी करणारे व अन्य जणांचा समावेश आहे. ‘वाळू चोेरल्याप्रकरणी देसलेवर यापूर्वी चार वेळा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. वाळू चोरल्याने संबंधित ठिकाणी पाण्याची कमतरता जाणवू लागली. पर्यावरणाचे संतूलन बिघडू लागले आहे. पाण्याच्या कमतरतेमुळे या परिसरातील शेतकरी व नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होऊ लागले आहे. या परिसरातील लोकांना आरोपीच्या कामाबद्दल माहिती असल्याने ते भीतीच्या छायेत राहात आहेत. हे कृत्य जनजीवन विस्कळीत करण्याप्रमाणे आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. ‘नागरिकांचे हित जपण्यासाठी संसदेने एमपीडीएची व्याख्या सुधारत त्यामध्ये वाळूतस्करी करणाऱ्यांचाही समावेश केला,’ असे म्हणत खंडपीठाने देसलेला दिलासा देण्यास नकार दिला. ही याचिका देसलेच्या मित्राने उच्च न्यायालयात दाखल केली. कागदपत्रांची पडताळणी न करताच पोलिसांनी आरोपीवर एमपीडीए लावला आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरण्यास नकार दिला. (प्रतिनिधी)