अलिबाग : रायगड जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी संदीप यादव यांना तत्काळ सेवेतून कमी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरगांबाद खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच यादव यांनी धारण केलेले महिला व बालकल्याण अधिकारी पद राज्य सरकारने भरण्यासाठी तातडीने जाहिरात प्रसिध्द करावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.सरकारी नोकरी प्राप्त करण्यासाठी खेळाडू असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र यादव यांनी सादर केले होते. त्यांची सेवा मॅटने २१ आॅगस्ट २०१५ च्या आदेशाने खंडित केली होती. त्यानंतर यादव हे या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात गेले होते. उच्च न्यायालयाने मॅटचा आदेश कायम केल्याने यादवची गच्छंती झाली आहे. गंभीर बाब म्हणजे उच्च न्यायालयाचा निकाल ११ आॅगस्ट रोजी लागला आहे, असे असतानाही २४ आॅगस्ट उजाडला, तरी रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाचा कार्यभार अन्य कोणालाही देण्यात आला नसल्याचे समोर आले आहे. यादव यांच्याकडे रायगड जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभाग व समाज कल्याण विभाग या दोन्ही पदांचा कार्यभार गेली काही वर्षे होता. दोन्ही विभागांकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी वेगवेगळ्या कारणासाठी वितरीत के लाआहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार संदीप यादव हे सेवेतून कमी होणार असले तरी त्यांच्या कार्यकालामधील गैरव्यवहारांबाबत जी चौकशी सुरू आहे ती थांबवू नये अशी मागणी केली जात आहे. (वार्ताहर)
संदीप यादव सेवेतून बडतर्फ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 25, 2016 02:53 IST