- गणेश वासनिक, अमरावती
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सोईसवलतींकरिता राज्य शासनाने १०७ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यामुळे २० हजार विद्यार्थ्यांचा चालू वर्षातील वसतिगृहप्रवेशाचा प्रश्न सुटला आहे. भोजन, निवास आणि शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांना रोख रक्कम देण्याच्या निर्णयावर गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत राज्यभरात ४९१ वसतिगृहे असून त्यातील विद्यार्थ्यांची संख्या ५८ हजार ४९५ आहे. मात्र, यावर्षी वसतिगृह प्रवेशासाठी २० हजार विद्यार्थ्यांची वाढीव मागणी पुढे आली. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधांसाठी १०७ कोटी रुपये मंजूर करण्याचा निर्णय झाला.अशी मिळेल विद्यार्थ्यांना रोख रक्कमआदिवासी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सोईसवलती देण्यासाठी तीन प्रकारचे निकष ठरविण्यात आले आहेत. मेट्रो शहरात (पुणे, मुंबई) शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमाह ६ हजार रुपये, विभाग स्तरावर ५ हजार १०० रुपये, तर जिल्हा व तालुका स्तरावर ४ हजार ३०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे.उच्चशिक्षणासाठीच्या अटीआदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेताना, आता इयत्ता १२वी उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र, महाराष्ट्राचे रहिवासी, जात पडताळणी प्रमाणपत्र (व्हॅलिडीटी), तसेच पालकाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपये असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जात प्रमाणपत्र संशोधन समितीने ग्राह्य केलेले जातीचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश मिळणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.अतिशय बिकट परिस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी धाडसी निर्णय घेतला आहे. विष्णू सावरा यांनी यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली आहे.- राजू तोडसाम, अध्यक्ष, आदिवासी आमदार समिती, महाराष्ट्र