आदिवासींच्या जमिनींची विक्री लिलावातून

आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकण्याच्या अनेक घटना यापूर्वी घडल्या असून

मुंबई : आदिवासींच्या मालकीच्या जमिनी बिगर आदिवासींना विकण्याच्या अनेक घटना यापूर्वी घडल्या असून त्यात प्रचंड गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात ऐरणीवर आला. यापुढे आदिवासींच्या जमिनींचा लिलाव करून आदिवासींना जास्तीतजास्त मोबदला देण्याचा तसेच या जमिनींच्या विक्रीबाबत एक धोरण आणण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. आदिवासींच्या जमिनी विकायच्या असतील तर शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. या विक्रीसाठी ठोस कारणे नमूद करावी लागतात. अशा परवानगीची ४५० प्रकरणे ही आपल्याकडे प्रलंबित आहेत. त्यांना आपण परवानगी दिलेली नाही. या जमिनींच्या विक्रीसंदर्भात ठोस धोरण करण्याचा शासनाचा विचार आहे.धानोरकर, देशमुख आक्रमक; अखेर समितीची घोषणाचंद्रपूर जिल्ह्यातील रामपूर येथे गणपत भिवा टेकाम या आदिवासीच्या मालकीची जमीन बिगरआदिवासी करून विकण्यात आली. दारुच्या नशेत त्याच्याकडून कागदपत्रांवर सह्या घेण्यात आल्याचे प्रकरण यावेळी गाजले. शिवसेनेचे सुरेश (बाळू) धानोरकर यांनी या बाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रकरणी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून चौकशी केली जाईल आणि त्या अहवालाच्या आधारे दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी दिले. मात्र, त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने भाजपाचे डॉ.सुनील देशमुख चांगलेच संतप्त झाले. ‘राठोड हे आमदार असताना आक्रमक होते आता राज्यमंत्री होताच ते अधिकाऱ्यांना वाचवत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.