निधी वळविण्यासाठी मंत्रालयात धावपळ

आमच्या खात्यातील एका योजनेचा निधी दुसऱ्या योजनेत वळवण्याची परवानगी द्या, यासाठी विविध विभागांच्या

यदु जोशी / मुंबई आमच्या खात्यातील एका योजनेचा निधी दुसऱ्या योजनेत वळवण्याची परवानगी द्या, यासाठी विविध विभागांच्या असंख्य फायलींचा वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या टेबलवर सध्या खच पडला आहे. यानिमित्ताने या विभागांची वित्तीय बेशिस्त तसेच मनमानीही समोर आली आहे. राज्यात सहा महिने ते सहा वर्षे वयाची बालके आणि स्तनदा मातांना पुरविण्यात येणाऱ्या पूरक पोषण आहार योजनेचे तब्बल ६३० कोटी रुपये वित्त विभागात अडले आहेत. राज्यातील जवळपास एक हजार महिला बचत गटांकडून हा पूरक आहार पुरविला जातो. गेले आठ महिने पैसाच न मिळाल्याने त्यांच्यावर व्यवसाय बंद करण्याची पाळी आली आहे. महाराष्ट्र महिला शक्ती महासंघाने याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तीन दिवसांपूर्वी निवेदन दिले आहे. अर्थसंकल्पात ज्या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद केलेली आहे त्यावरच ती खर्च करणे अपेक्षित असते. मात्र, तसे न करता एका योजनेचा निधी दुसरीकडे वळविण्याची (पुनर्विनियोजन) धडपड आता अनेक खात्यांचे ज्येष्ठ अधिकारी करीत आहेत. ज्या योजनेसाठी वा कामांसाठी निधी दिलेला होता तिथे तो का वापरला नाही आणि अन्य योजनेकडे तो का वळविणे आवश्यक आहे याची ठोस कारणे वित्त विभागाला द्यावी लागतात. त्यांची नीट तपासणी करूनच निधी वळविण्याची परवानगी दिली जाते. बरेचदा ती नाकारलीदेखील जाते. मात्र, अशी परवानगी मिळावी म्हणून विविध खात्यांचे मंत्री आणि ज्येष्ठ अधिकारी हे वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याचे समजते. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा दावा मान्य केला तरी ३१ मार्चला दोन दिवस उरलेले असताना अद्याप ४० टक्के निधी अखर्चित असल्याची बाब यानिमित्ताने समोर आली आहे. आपल्या सरकारमध्ये ३१ मार्चच्या रात्री मंत्रालय सुरू राहणार नाही, अशी ग्वाही वित्त मंत्री झाल्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली होती. तथापि, या वेळी अखर्चित निधीचे प्रचंड प्रमाण लक्षात घेता ३१ मार्चची रात्र वित्त आणि अन्य विभागाचे अधिकारी जागून काढतील, असे दिसते. केवळ ५२ टक्केच खर्च!२०१६-१७च्या अर्थसंकल्पात विविध विभागांसाठी केलेली आर्थिक तरतूद परवा ३१ मार्चपर्यंत खर्च करणे अनिवार्य आहे. असे असताना आतापर्यंत सरासरी ५२ टक्केच खर्च झाल्याची आकडेवारी शासनाच्याच वेबसाईटवर आज देण्यात आली आहे.वित्त विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी दावा केला की, वेबसाईटवरील बिम्स् प्रणालीत देण्यात आलेली माहिती अपुरी आहे. जवळपास ६० टक्क्यांहून अधिक तरतूद खर्च झाली आहे.