मुंबई : जुहू विमानतळाच्या भूखंडावरील झोपडपट्टयांचे सर्वेक्षण करण्याची मुभा विमानतळ प्राधिकरणाने दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘रन वेही विकलेत का?’ असा संतप्त सवालच उच्च न्यायालयाने प्राधिकरणाला केला. कोणत्याही परिस्थितीत विमानतळाच्या भूखंडावर झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याची कोणतीही योजना राबू देणार नाही, अशी तंबीही न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिली.जुहू विमानतळाच्या भूखंडावर झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन करण्याची योजना राबवण्यासाठी दिलेल्या आदेशांसंदर्भात तपास करण्यात यावा, तसेच २२, ४०० चौ. मी. भूखंडावर योजना सुरू न करण्याचा आदेश संबंधित प्राधिकरणांना द्यावा, यासाठी सांताक्रुझचे रहिवासी बाबू जगताप यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे होती. जुहू विमानतळाच्या भूखंडावरील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण करण्याची परवानगी खुद्द भारतीय विमानतळ प्राधिकरणानचे दिल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘रन वेही विकलेत का?’ असा संतप्त सवाल करतानाच, ‘भविष्यात विमानतळ वाढवायचे असेल तेव्हा तुम्ही आणखी ५० किलोमीटर दूर जाणार,’ असा उपरोधिक टोलाही न्यायालयाने लगावला. मात्र विमानतळाच्या भूखंडावर एसआरएची योजना सुरू करण्याचा अद्याप एकही प्रस्ताव आला नसल्याचे विमानतळ प्राधिकरण आणि एसआरएने खंडपीठाला सांगितले.
काही खासगी विकासक एसआरएची योजना राबवण्यासाठी झोपडपट्टीधारकांकडून सहमती घेत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांचे वकील अशोक सरोगी यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. ‘याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी निदर्शनास आणलेली बाब आणि सध्या जुहू विमानतळही कार्यरत नसल्याने कोणीतरी या भूखंडावर एसआरए योजना राबविण्यात इच्छुक आहे, हे स्पष्ट आहे. विमानतळाच्या भूखंडावर आम्ही कोणत्याही योजनेला परवानगी देणार नाही. प्राधिकरणाने येथील झोपडपट्टीवासियांचे अन्य कुठेतरी पुनर्वसन करावे. अशा प्रकारची योजना या जागेवर राबवून दिली तर भविष्यात विमानतळाचा विकास करणे कठीण जाईल,’ असे खंडपीठाने म्हणत खंडपीठाने संबंधित भूखंडावर योजनेसाठी सुरू असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती दिली.