अडत व्यापाऱ्यांची नरमाईची भुमिका!

राज्य शासनाकडून जोपर्यंत बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत व्यापारी बाजार शुल्कासह सहा टक्के अडत घेतील, असा निर्णय घेत सोमवारपासून बाजार

धुळे : राज्य शासनाकडून जोपर्यंत बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत व्यापारी बाजार शुल्कासह सहा टक्के अडत घेतील, असा निर्णय घेत सोमवारपासून बाजार समितीचा कारभार सुरळीत करण्यात आला़ तत्पूर्वी बैठकीत ‘शासनाचे आदेश माना, अन्यथा प्रवेशव्दारावरूनच परत पाठवू’ असा सज्जड दम उपसभापती रितेश पाटील यांनी व्यापाऱ्यांना दिला़ बाजार समिती शेतकऱ्यांचेच हित जोपासेल, असेही ते म्हणाले़शेतकऱ्यांकडून अडत न घेता ती खरेदीदार व्यापाऱ्यांकडून घेण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत़ त्यावरून जोरदार गोंधळ सुरू असून बाजार समितीत सातत्याने वादविवाद होत आहेत़ शुक्रवार व शनिवारी धुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत झालेल्या वादांमुळे बाजार समितीच्या व्यवहारांवर परिणाम झाला होता़ त्यामुळे या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी रविवारी सकाळी दहा वाजता बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते़अडत व्यापाऱ्यांच्या वतीने महादेव परदेशी यांनी बैठकीत बाजू मांडली़ बाजार शुल्क वसुली केल्याने अडतीवरून वाद झाला होता़ त्यामुळे बाजार शुल्क आम्ही भरू न सहा टक्के अडत वसुल करू ़ मात्र हा निर्णय शासनाचे नवीन आदेश होईपर्यंतच राहील असे परदेशी यांनी स्पष्ट केले़ त्यावेळी उपसभापती व अडत व्यापाऱ्यांमध्ये किरकोळ शाब्दिक चकमक झाल्याचेही दिसून आले़ शासनाकडून ६ आॅगस्टला नवीन शासन निर्णय जाहीर केला जाणार असून तोपर्यंत ६ टक्के अडत घेण्याचे व्यापारी प्रतिनिधींनी मान्य केले़ किरकोळ भाजीपाला विक्रेत्यांनीही हा निर्णय मान्य केला़ यावेळी गंगाराम कोळेकर, अप्पा खताळ, व्यापारी प्रल्हाद कापडणेकर, विजय चिंचोलेकर, गंगाधर माळी, किरकोळ विक्रेते शिवाजी पंडीत, राहूल चौधरी, प्रशांत मराठे, जयशंकर परदेशी धर्मराज जयस्वाल, प्रशांत चोळके, सतीश मेकले, रामलाल चौधरी, भुवन जाधव, बंटी धात्रक, प्रमोद चौधरी, राजेंद्र खोडकर, नितीन वराडे हे उपस्थित होते