मुंबई : नागपूर वैद्यकीय महाविद्यालयातील न्यायवैद्यक विभागाचे प्रमुख डॉ. मकरंद व्यवहारे यांच्यावर मागील तीन महिन्यांच्या कालावधीत ८ प्रकारच्या कारवाया करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या राजीनाम्याची काँग्रेसची मागणी म्हणजे तद्दन पोरकटपणा असल्याचा टोला भाजपा प्रदेश प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी लगावला आहे. मुनगंटीवार यांचे नातलग असल्यामुळेच लैंगिक छळाचे आरोप होऊनही डॉ. व्यवहारे यांना संरक्षण दिले जात आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मुनगंटीवार व तावडे यांच्यावर ताशेरे ओढल्याने दोघांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शुक्रवारी केली होती. डॉ. व्यवहारे यांच्यावर ८ प्रकारच्या कारवाया गेल्या आहेत. भाजपा सरकार कोणालाही कोणत्याही कारणाने संरक्षण देणार नाही हेच या कारवाईतून सिद्ध झाल्याचा दावा भांडारी यांनी केला. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर काँग्रेस कार्यकर्त्याने याचिका दाखल केली. या याचिकेमध्ये ज्या दोन मंत्र्यांना प्रतिवादी केले आहे त्यांना त्याविषयीच्या नोटिसाही मिळालेल्या नाहीत. संबंधित प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळालेली नाही. याची नोंद न्यायमूर्तींनीदेखील घेतलेली आहे व अंतरिम आदेशातही तसे स्पष्ट केले आहे. ज्या याचिकेच्या सुनावणीची रीतसर प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, ज्या याचिकेची पूर्ण छाननी अद्याप न्यायालयाने केलेली नाही तिचा निकाल काँग्रेसचे नेते व प्रवक्ते जाहीर करत आहेत ! काँग्रेसची ही कृती म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप भांडारी यांनी केला.
हास्यास्पद दावा - सावंतउच्च न्यायालयाने प्राथमिक स्वरूपात मुनगंटीवार व तावडे यांना दोषी ठरवून नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस न मिळाल्याचे भाजपाचे म्हणणे हास्यास्पद असून, त्या कोणत्याही क्षणी त्यांना प्राप्त होऊ शकतात. विभागाने मध्यावधी बदलीचे अधिकार फक्त मुख्यमंत्र्यांना असताना डीनची बेकायदेशीरपणे केलेली बदली न्यायालयाने रद्द करणे, ही शासनाला चपराकच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्यांवर तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी प्रदेश काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली. स्वत:कडे पाहाभाजपा मंत्र्यांचे राजीनामे मागणाऱ्या काँग्रेसने गेल्या १५ वर्षांतील स्वत:चा व्यवहार तपासून पाहावा. दिवंगत काँग्रेस नेते विलासराव देशमुख ते गुलाबराव देवकर यांच्यापर्यंत अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे आरोप न्यायालयाने ठेवले. गुलाबराव देवकर यांना तर अटकही झाली. तरीसुद्धा त्यांचे राजीनामे काँग्रेसने मागितले नाहीत. आता काँग्रेसने अशा रीतीने सुनावणी झाली नसलेल्या याचिकेच्या आधारे मंत्र्यांच्या हकालपट्टीची मागणी करणे हास्यास्पद आहे.