समृद्ध महाराष्ट्र कुपोषित - हायकोर्ट

कुपोषणाने दरवर्षी १८ हजार बालमृत्यू होत आहेत. त्यामुळे समृद्ध महाराष्ट्राची स्वयंघोषित संकल्पना निराधार आहे, असे खडेबोल

मुंबई : कुपोषणाने दरवर्षी १८ हजार बालमृत्यू होत आहेत. त्यामुळे समृद्ध महाराष्ट्राची स्वयंघोषित संकल्पना निराधार आहे, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य शासनाला सुनावले. न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने हे खडेबोल सुनावले. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत ४३ दशलक्ष बालक आहेत. यातील ५० टक्के आर्थिक दुर्बल आहेत. अशा परिस्थितीत बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू होत असल्यास ते दुर्दैवी आहे. ही गंभीर समस्या आहे. त्यावर तोडगा काढणे आवश्यकच आहे. तेव्हा राज्य शासनाने आगामी अर्थसंकल्पात कुपोषण निवारण्यासाठी स्वतंत्र निधी उपलब्ध करावा. हा निधी कसा वापरला जाणार याचा आराखडा तयार करावा. आरखड्यात बाल मृत्यू रोखण्यासाठी विशेष योजना तयार कराव्यात. हा आराखडा पुढील सुनावणीत न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. आराखडा तयार करण्यासाठी पुन्हा न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नका. स्वत:हून तयार करा, असेही खंडपीठाने शासनाला बजावले. कुपोषणाचे वाढते बळी रोखण्यासाठी. यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यासाठी न्यायालयात डझनभर याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांची दखल घेत न्यायलायाने कुपोषण निवारण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षततेखाली स्वतंत्र समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. (प्रतिनिधी)