हायकोर्ट : याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखलनागपूर : नागपूर सँड ट्रेडिंग कंपनी व वैनगंगा सँड कंपनी यांनी रेतीचे अवैध उत्खनन करून शासनाचा १०० कोटींवर रुपयांचा महसूल बुडविल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली आहे.शशिकला गेडाम असे याचिकाकर्तीचे नाव असून, त्या सावनेर तालुक्यातील खापा नगर परिषदेच्या माजी सदस्य आहेत. नागपूर सँड व वैनगंगा सँड या कंपन्यांकडे आठ-नऊ रेतीघाटांचे कंत्राट आहे. पूर्णक्षमतेने रेती काढणे सुरू झाल्यावर खोट्या तक्रारी दाखल करून संबंधित मंत्री किंवा न्यायालयाकडून स्थगनादेश मिळवायचा व त्यानंतर अवैध उत्खनन सुरू ठेवायचे, असा खेळ कंपन्या खेळत आहेत. या गैरव्यवहारात त्यांना शासकीय अधिकारी मदत करीत आहेत. सावनेर तहसीलदारांनी २० मार्च २०१३ रोजी दाखल केलेल्या अहवालानुसार दोन्ही कंपन्यांनी २७ हजार चौरस मीटर रेतीचे अवैध उत्खनन केले आहे. १५ मार्च रोजीच्या पंचनाम्यात एका कंपनीने २६ हजार क्युबिक मीटर रेती चोरल्याचे दिसून आले आहे. करारातील अटींचे उल्लंघन होऊनही दोषींवर काहीच कारवाई झाली नाही, असे याचिकाकर्तीचे म्हणणे आहे.अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी धोरण तयार करण्यात यावे, रेती माफियांच्या बेकायदेशीर व्यवहाराची चौकशी करून निर्धारित वेळेत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावे, प्रतिवादी कंपन्यांना व्याजासह २ कोटी ३१ हजार रुपये परत करण्यात येऊ नये, दोन्ही कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, २७ हजार क्युबिक मीटर अवैध रेती उत्खनन केल्यामुळे १ कोटी ६० लाख ६६ हजार ४७५ रुपये वसूल करण्यात यावे, अशी याचिकाकर्तीची विनंती आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ व अ‍ॅड. चंद्रगुप्त समर्थ यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
१०० कोटी रुपयांचा महसूल बुडविला
By admin | Updated: September 23, 2014 01:06 IST