मुंबई : मराठा व मुस्लीम समाजाला राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या डझनभर याचिकांवरील निकाल उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राखून ठेवला. केतन तिरोडकर, अॅड. गुणर} सदावर्ते यांच्यासह विविध सामाजिक संघटना व कार्यकत्र्यानी या आरक्षणाविरोधात स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असून हे रद्द करावे, अशी मागणी केली आहे. मात्र हे आरक्षण वैध असल्याचा दावा राज्य शासनाने केला आहे. (प्रतिनिधी)