मुबई : महिलांवर टिप्पणी करताना राजकीय पक्षांनी व नेत्यांनी स्वत:वर निर्बंध घालावेत तसेच सभ्यताही बाळगावी, अशा शब्दांत राजकीय नेत्यांची कान टोचणी करत उच्च न्यायालयाने महिला व बाल कल्याण कल्याण मंत्रालय, न्याय व विधी विभागाला गुरुवारी नोटीस बजावली. राजकीय पक्ष, नेते आणि कार्यकर्ते यांच्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणी भाषण देण्याकरिता मागदर्शक तत्त्वे आखण्याचा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका व्यवसायाने वकील असलेल्या पुर्णिमा अडवाणी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. स्वप्ना जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते गुरुदास कामत यांनी ३० जुलै २०१५ रोजी राजस्थानमध्ये घेतलेल्या जाहीर सभेमध्ये तत्कालीन मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी यांचा उल्लेख ‘पोछा लगानेवाली बाई’ असा केला होता. त्यांनी एका महिलेचा अनादर केला व तिची मानहानीही केली. गुरुदास कामत हे एक उदाहरण झाले. बऱ्याच सभांमध्ये राजकीय नेते किंवा त्यांचे कार्यकर्ते महिलांची मानहानी होईल, अशा शब्दांत तिचा उल्लेख करतात. अशा टिप्पणीमुळे महिलांचा केवळ अनादर होत नाही तर राजकीय क्षेत्रात महिलांनी प्रवेश करू नये, यासाठी त्यांचे खच्चीकरणही करण्यात येते, असे याचिकाकर्तीचे वकील अनुभव घोष यांनी खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने यासंदर्भात आपण संसदेला कायदा किंवा नियम करण्याबाबत आदेश देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. ‘आम्ही आदेश देऊ शकलो नाही तरी याबाबत राजकीय पक्ष एकमताने काहीतरी यावर निर्णय घेऊ शकतील. त्यांनी स्वत:वरच निर्बंध घालावेत व सभ्यता बाळगावी. हे केवळ राजकीय नेत्यांना लागू होत नाही तर सर्वसामान्यांनाही यावर विचार करावा,’ असे खंडपीठाने म्हटले. दरवेळी नेते महिलांवर टिप्पणी करतात आणि दुसऱ्या दिवशी प्रसारमाध्यामांत प्रसिद्ध झाल्यावर ‘आपल्याला त्या अर्थाने बोलायचे नव्हते’ असा पवित्रा घेतात, अशा शब्दांत उच्च न्यायलयाने नेत्यांचे कानही टोचले. (प्रतिनिधी)
महिलांवर टिप्पणी करताना निर्बंध घाला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 23, 2016 06:23 IST