कारवाईची जबाबदारी ‘एफडीए’चीच

नार्कोटिक्स ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची आहे, असे कायद्यात म्हटले असले तरी,

- अतुल कुलकर्णी,  मुंबईनार्कोटिक्स ड्रग्ज आणि सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची आहे, असे कायद्यात म्हटले असले तरी, राज्याच्या औषध प्रशासन विभागाने हात झटकून ही जबाबदारी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोच्या खांद्यावर टाकली आहे. सोलापुरात पकडल्या गेलेल्या कथित दोन हजार कोटींच्या डिइफेड्रीनच्या साठ्यातून स्वत:ची सुटका करून घेण्यासाठी ही पळवाट शोधल्याची चर्चा आहे. कारवाई टाळ्ण्यासाठी एफडीएचे ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल डॉ. जी. एन. सिंग आणि राज्याच्या एफडीएने स्वत: वेळोवेळी काढलेले आदेश केराच्या टोपलीत टाकले गेले आहेत. ५ आॅगस्ट २००९ रोजी आयुक्त धनराज कामतकर, २८ मे २०१० रोजी सहआयुक्त वि. ज्ञा. साळुंखे, १५ जुलै २०१० रोजी सहआयुक्त प्र.रा. उत्तरवार, ८ सप्टेंबर २०१० रोजी आयुक्त सीमा व्यास, १५ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आयुक्त महेश झगडे यांनी इफेड्रीन किंवा ‘इफेड्रीन विथ सॉल्ट’ (डिइफेड्रीन) च्या नियंत्रणाची जबाबदारी एफडीएच्या इन्स्पेक्टर्सची आहे, असे आदेश काढले.एवढेच नव्हे तर सोलापूर प्रकरणात आरोप ठेवण्यात आलेल्या ओ. शो. साधवानी यांनी भारताचे एफडीएचे ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल यांच्या पत्राचा आधार घेत १७ एप्रिल २०१४ रोजी एक आदेश राज्यातल्या अधिकाऱ्यांना जारी केला होता. ज्यात त्यांनी म्हटले होते की, ‘आपल्या कार्यक्षेत्रातील नार्कोटिक औषधांच्या उत्पादकांनी आपल्याकडून परवानगी घेतली आहे की नाही याची खात्री करावी, तसेच अशा उत्पादकांद्वारे नार्कोटिक कमिशनर यांच्याकडून आवश्यक त्या परवानग्या घेतल्यानंतरच उत्पादन केले जाईल याची दक्षता घ्यावी,’ असे कळवणारे साधवानीच आता आरोपी झाल्याने एफडीएमध्ये खळबळ उडाली व हे सगळे प्रकरण कसे दाबून टाकता येईल याची जोरात मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.या प्रकरणातील सातही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ नये म्हणून एका मंत्र्याने पुढाकार घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ‘वर्षा’वर नेले. मात्र चर्चेचा विषय समजताच मुख्यमंत्र्यांनी भेटच नाकारल्याचे समजते. जर अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली तर संघटना नाराज होईल, असे सांगत दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न झाल्याचे समजते.विधि व न्याय विभागाचा सल्ला!- या प्रकरणात सगळीकडून ओरड सुरू झाल्यानंतर ही जबाबदारी नेमकी कोणाची आहे, अशी विचारणा करत हा विषय विधी व न्याय विभागाकडे पाठविण्याची शक्कल काही अधिकाऱ्यांनी लढवली व हे प्रकरण आता त्यांच्या सल्ल्यासाठी तिकडे गेले आहे. एखादा विषय संपवायचा असेल तर विधी व न्याय विभागाकडे सल्ला मागायचा आणि सुटका करून घ्यायची, अशीही रणनीती यामागे असल्याचे सांगितले जात आहे.