नाशिक : राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला (मेट) नाशिक तालुक्यातील गोवर्धन येथील दिलेली गायरान जमीन शासनजमा करण्यास मज्जाव करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या राज्य सरकारचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. राज्य शासनाने २००३मध्ये गोवर्धन शिवारातील ४.१३ हेक्टर जागा भुजबळ यांच्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला शासकीय दरात दिली होती. ही जागा देताना ज्या कारणासाठी ती देण्यात आली; त्या कारणासाठीच व विशिष्ट मुदतीतच त्या जमिनीचा वापर केला जावा, अशा अटी व शर्ती घालण्यात आल्या होत्या, परंतु भुजबळ यांनी या अटी, शर्तींचे पालन केले नसल्याची बाब पुढे करून भाजपा-शिवसेना युती सरकारने मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टला नोटीस बजावून खुलासा मागविला होता. भुजबळ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊन ते गर्तेत सापडलेले असतानाच गोवर्धन येथील जमीन शासनजमा करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने केली होती. प्रशासनाच्या या कारवाईविरुद्ध तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे भुजबळ यांच्या वतीने अपील केले व त्याची सुनावणी होऊन भुजबळांचे अपील फेटाळून मोठा झटका देण्यात आला होता. (प्रतिनिधी)
भुजबळ यांना दिलासा
By admin | Updated: October 1, 2016 01:57 IST