नेत्यांकडून होणार कोट्यवधींची वसुली ?

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या १ हजार ५९६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीत दोषी आढळल्यास तत्कालीन संचालक मंडळातील दिग्गज नेत्यांवर कारवाई होऊ शकते.

मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत झालेल्या १ हजार ५९६ कोटी रुपयांच्या आर्थिक नुकसानीत दोषी आढळल्यास तत्कालीन संचालक मंडळातील दिग्गज नेत्यांवर कारवाई होऊ शकते. ज्यांच्याविरोधात आरोप आहेत ते दोषी आढळल्यास त्यांच्याकडून तोट्याची वसुली होऊ शकते. तसेच त्यांना सहकार क्षेत्रातील निवडणुका लढविण्यास सहा वर्षे प्रतिबंध करण्यात येऊ शकतो.राज्य शिखर बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अतिरिक्त सहकार आयुक्त शिवाजीपाहिनकर यांनी बँकेच्या संचालक मंडळाचे तत्कालीन सदस्य असणाऱ्या नेत्यांना आरोपपत्र पाठविले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी २८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार असून, सर्वांना उलट तपासणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (प्रतिनिधी)निष्क्रियतेवर ताशेरेमहाराष्ट्र सहकार कायद्यांतर्गत चौकशी अधिकाऱ्याला न्यायालयाप्रमाणे अधिकार आहेत. त्यामुळे त्याला केवळ मुंबई उच्च न्यायालयातच आव्हान देता येऊ शकते. महाराष्ट्र सहकार आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात बँकेतील अनियमितता आणि १ हजार ५९६ कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान याबद्दल तत्कालीन संचालक मंडळाच्या निर्णय, कृती आणि निष्क्रियता यावर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. साखर कारखान्यांवर वरदहस्त संचालक मंडळाने पाच वर्षांच्या काळात राज्यातील अनेक सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्यांना नियम डावलून कर्ज दिले आहेत. जवळपास ८ कारखान्यांना वितरित केलेले २९६ कोटी रुपयांचे कर्जही वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे. यामध्ये नंदुरबारमधील सातपुडा कारखान्याकडे १२९ कोटी, नांदेडमधील जयवंत पाटील कारखान्याला २८.५४ कोटी, स्वामी समर्थला ६.४४ कोटी, संत भोगावती ३.९९ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. नियमबाह्य कर्जवाटपतत्कालीन संचालक मंडळावर एकूण १० आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्यात साखर कारखाने आणि सूत गिरण्यांना कर्ज देताना नाबार्डच्या सूचना व मार्गदर्शक तत्त्वांची पायमल्ली करून नियमबाह्य कर्जवाटप करणे, विनातारण व अपात्र संस्थांना कर्जपुरवठा करणे आदी आरोपांचा समावेश आहे.दोषींवर तीन महिन्यांत फौजदारी गुन्हेसहकार कायद्याच्या कलम ८८नुसार राज्य सहकारी बँकेतील घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली असून, जबाबदारी निश्चित करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता ज्या ७७ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल. त्याची सुनावणी पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण करून फौजदारी गुन्हे दाखल करू.- चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्रीसंचालकनिहाय नुकसानीची निश्चित केलेली जबाबदारी ...नाव ..........रक्कमअजित पवार २३,५६,४९,६१४विजयसिंह मोहिते पाटील५,६१,९०,६०६हसन मुश्रीफ१,७४,५१,०८३पांडुरंग फुंडकर४,२८,८४,८००आनंदराव आडसूळ२०,८५,५८,०९३माणिकराव कोकाटे४,२८,८४,८००मधुकर चव्हाण२०,३५,२२,६२९यशवंतराव गडाख६,८१,६०,८५९विजय वडेट्टीवार४,२८,८४,८००दिलीपराव सोपल१,७६,५१,०८३हसन मुश्रीफ१,७४,५१,०८३मदन पाटील १७,३२,५७,७५९जगन्नाथ पाटील१९,४७,२४,०९६जयवंतराव आवळे१६,१९,१९,८८२रामप्रसाद बोर्डीकर३,७९,२९,८२०राजेंद्र शिंगणे१६२४४४७९८रजनीताई पाटील३,६०,३६,५७६चंद्रशेखर घुले पाटील७५,३२,०७०जयंत पाटील२२,१२,५५,१९७मीनाक्षी पाटील१,१९,८६,६९४विलासराव जगताप४,२८,८४,८००देवीदास पिंगळे१९,८६,१२,७०७गुलाबराव शेळके२०,१६,८९,२४६माणिकराव पाटील२,४६,४९,९९१अमरसिंह पंडित४,२८,८४,८००शिवाजी नलावडे३,३९,०८,८५४डॉ. वसंत पवार २६,६२,०३०सदाशिव मंडलिक१५,८०,७४०राजन तेली४,२८,८४,८००राहुल मोटे४,२८,८४,८००राजवर्धन कदमबांडे२,४६,४७,४२९पृथ्वीराज देशमुख१९,९५,६८,२२८प्रसाद तनपुरे१,९६,३२,९१०बाळासाहेब सरनाईक२४ कोटी ६४ लाख