सुषमा नेहरकर, पुणेमाळीण दुर्घटनेला तब्बल ९ महिने उलटूनही येथील ग्रामस्थांचा वनवास अद्याप संपला नाही. दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबाला घरकुलासाठी ५ लाख रुपयांच्या खर्चाचा आराखडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केला आहे. मात्र, शासनाने केवळ २ लाख रुपयांनाच मान्यता दिली आहे. त्यामुळे माळीण गावचे पुनर्वसन रखडणार आहे. पावसाळ्याआधी पुनर्वसन झाले नाही तर ग्रामस्थांचे हाल होणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने याची चुणूक दाखविली आहे. विशेष म्हणजे माळीण दुर्घटनेनंतर मदतीचा आणि निधीचा ओघ सुरू झाला होता. अनेक संस्था आणि कंपन्यांनी मदतीची तयारीही दर्शविली आहे. मात्र, हा निधी घेण्यास अद्याप सरकारने परवानगी दिलेली नाही. या निधीमध्येही संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन होणे शक्य आहे. सध्या दुर्घटनाग्रस्त ७९ कुटुंबांचे अडिवरे आणि कशाळवाडी येथे तात्पुरते पत्र्यांच्या शेड टाकून पुनर्वसन करण्यात आले आहे. माळीणपासून दोन कि. म.वरील आंमडे गावांत दुर्घटनाग्रस्तांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी आठ एकर जमीन संपादीत करण्यात येणार आहे. पुनर्वसनासाठी ही जागा सुरंक्षित असल्याचा अहवाल जीएसआयने दिला आहे.माळीणच्या ७९ दुर्घटनाग्रस्त कुटुंबाचे शासनाच्या वतीने पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ४९१ चौरस फुटाचे घर बांधून देण्यात येणार आहे. घरांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने शासनाला पाठविण्यात आला आहे. विशेष बाब म्हणून पाच लाखांच्या घरकुलाला मंजुरी द्यावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने शासनाला पाठविला आहे. याशिवाय सुमारे १८ प्रकारच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभागा मार्फत दहा कोटींचा निधी मंजुर करण्यात आला आहे. परंतु अद्याप जिल्हा प्रशासनाला हा निधी मिळालेला नसल्याचे अधिकृत सुत्रांनी सांगितले.
माळीण दुर्घटनाग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडणार
By admin | Updated: April 23, 2015 05:03 IST