नागपूर : राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेल एलबीटी मुक्त केले. याची घोषणा ३० सप्टेंबर रोजी करण्यात आली. मात्र, याचा जीआर (शासकीय आदेश) काढण्यात सरकारने एक दिवसाचा विलंब केल्यामुळे ग्राहकांना मिळणारी कोट्यवधी रुपयांची सूट सरकारी तिजोरीत जमा झाली. ग्राहकांनी पेट्रोल पंपांवर खरेदी केलेल्या पेट्रोल-डिझेलचे बिल याचे साक्षीदार आहेत. या प्रकारणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला असता लोकमतला असे आढळून आले की, राज्य सरकार ३० सप्टेंबर रोजी पेट्रोल-डिझेलवरील एलबीटी हटविला, मात्र या संबंधीचा जीआर १ आॅक्टोबरच्या सायंकाळी जारी केला. त्यामुळे १ व २ आॅक्टोबर दरम्यानच्या रात्री १२ वाजतापासून पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर लागू झाले. राज्य सरकारने एलबीटी हटविण्याच्या निर्णयाचा जीआर जारी करण्यात तत्परता दाखविली नाही. मात्र, दुष्काळग्रस्तांच्या नावावर पेट्रोल-डिझेलवर लादण्यात आलेल्या सरचार्जची अंमलबजावणी करणारे परिपत्रक त्वरित जारी केले. याचा असा परिणाम झाला की, ३० सप्टेंबर रोजी ज्या ग्राहकांनी कमी दरात पेट्रोल-डिझेल खरेदी केले होते, त्यांना १ आॅक्टोबर रोजी एलबीटी व सरचार्ज सोबत पेट्रोल-डिझेल खरेदी करावे लागले. याचा कोणत्याही ग्राहकावर व्यक्तिगत भुर्दंड पडला नसला तरी राज्यभरातील ग्राहकांचा विचार करता सरकारने या ग्राहकांकडून कोट्यवधी रुपयांची वसुली करून आपली तिजोरी भरली आहे. १ आॅक्टोबर रोजी एलबीटी हटविण्याचा जीआर जारी केल्यानंतर मध्यरात्रीपासून शहरात पुन्हा स्वस्त झाले, असे विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष हरविंदरसिंह भाटिया यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले. डिझेलवर तीन टक्के दराने व्हॅट वसुली केली जात असल्यामुळे डिझेलच्या दरात नाममात्र वाढ झाल्याचे दिसत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वाढीनंतर पुन्हा घटले इंधन दर
By admin | Updated: October 4, 2015 03:26 IST