पुणे : शेतकऱ्यांची देणी चुकती केली नाही, या कारणावरून साखर आयुक्त कार्यालयाने आत्तापर्यंत आठ साखर कारखान्यांविरुद्ध महसूली वसुलीचा (आरआरसी) आदेश काढला आहे. मात्र, यात बड्या राजकारण्यांचे कारखाने वगळण्यात आल्याचा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.कुटूंरकर शुगर नांदेड (वसुलीची रक्कम ४.६३ कोटी), जयलक्ष्मी शुगर उस्मानाबाद (३.६९ कोटी), कुमदा रयत सातारा (६.१६ कोटी), कुमदा रयत सातारा (२५.३६ कोटी), आर्यन शुगर सोलापूर (२१.१३ कोटी), महाराष्ट्र शेतकरी शुगर्स परभणी (४४.७८ कोटी), माणगंगा सांगली (३०.६१ कोटी), चोपडा शेतकरी कारखाना जळगाव (२७.०२ कोटी), श्री साईबाबा शुगर्स लातूर (१८.११ कोटी)या कारखान्यांविरुद्ध ‘रेव्हेन्यूरिकव्हरी सर्टिफिकेट’चा (आरआरसी) आदेश काढण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कारखान्यांकडील साखर व मालमत्तेची विक्री करुन शेतकऱ्यांचे पैसे अदा करतील. शेतक-यांना एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी ‘आरआरसी’ ऐवजी इतर पर्याय वापरा, असेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
आठ साखर कारखान्यांवर वसुलीची कारवाई
By admin | Updated: July 10, 2015 02:35 IST