एलपीजी थेट लाभ योजना पुन्हा सुरू करण्याची समितीची शिफारस

एलपीजी ग्राहकांसाठी नगदी सबसिडी योजना काही महिन्यांपूर्वी स्थगित करण्यात आली होती. एका विशेष समितीने ही योजना नव्या सुधारणांसह सुरू करण्याची शिफारस आता केली आहे.

7 मार्च रोजी बंद : योजनेसंबंधी मोठय़ाप्रमाणात तक्रारींचा ओघ

नवी दिल्ली : एलपीजी ग्राहकांसाठी नगदी सबसिडी योजना काही महिन्यांपूर्वी स्थगित करण्यात आली होती. एका विशेष समितीने ही योजना नव्या सुधारणांसह सुरू करण्याची शिफारस आता केली आहे. प्रक्रियेतील काही सुधारणांसह ही योजना लागू करण्यात यावी. ज्यामुळे सबसिडीचा दुरुपयोग थांबविण्यात येऊ शकतो, असेही समितीने सांगितले.

पेट्रोलियम मंत्रलयाने एक जून 2क्13 पासून देशातील 291 जिल्ह्यात एलपीजी थेट लाभ अंतरण योजना (डीबीटीएल) सुरु केली होती. यापूर्वी मूळ किमतीपेक्षा कमी किमतीत विक्रीची व्यवस्था कार्यान्वित होती. याऐवजी ही योजना लागू करण्यात आली होती. देशातील 2.8 कोटी एलपीजी ग्राहकांना 5,4क्क् कोटी रुपयांची रक्कम नगदी सबसिडीच्या स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात आली होती. 

सरकारने ही योजना 7 मार्च रोजी थांबविली होती. ब:याच एलपीजी ग्राहकांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारीत वाढ होत होती. कारण, त्यांच्याकडे आधारकार्ड किंवा बँक खाते नव्हते. त्यामुळे ही योजना रद्द करण्यात आली होती. 

प्रा. एस. जी. धांडे यांच्या नेतृत्वातील समितीने अहवालात म्हटले आहे की, वितरण प्रणालीतील सरकारी सेवेचा दुरुपयोग रोखण्याचा प्राथमिक उद्देश सफल झाला आहे; परंतु ही योजना गतीने ब:याच शहरांत सुरु करण्यात आली. ज्या जिल्ह्यांत आधार कार्डची संख्या अधिक नव्हती, अशा जिल्ह्यांचाही यात समावेश होता. या जिल्ह्यांतून या योजनेसंबंधी मोठय़ा प्रमाणात तक्रारींचा ओघ सुरु झाला.  (वृत्तसंस्था)