पुणे : न्यायालयाच्या आवारातून लहान-मोठ्या चोरीचे गुन्हे नेहमीच होत असतात़ येणाऱ्या-जाणाऱ्या सर्व प्रवेशद्वारांवर पोलीस बंदोबस्त असतानाही खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी सर्वांदेखत पसार होण्याची घटना सोमवारी घडल्याने न्यायालयातील सुरक्षाव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे़ या घटना रोखण्यासाठी सीसीटीव्ही बसवणे, आरोपींच्या सुनावणीसाठी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगचा प्रभावी वापर होणे आणि उच्च न्यायालयाप्रमाणे सुरक्षा उपाययोजना करण्याची मागणी आहे. महिला वकिलांच्या कक्षातून वकील महिलेची पर्स चोरीला गेली होती. त्यानंतर प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या खोलीतूनच फाईल चोरीला गेल्याचे उघडकीस आले आहे. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाच्या आवारात लावलेल्या एका वकिलाच्या गाडीतून रोकड चोरीला गेली होती. गेल्या वर्षी एका न्यायालयाच्या रूमला आग लागून शेकडो फाईलींची होळी झाली होती. त्यामुळे अनेक पक्षकारांना त्याचा फटका बसला होता. न्यायालयातील सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्याची आवश्यकता आहे. न्यायालयात सीसीटीव्ही बसविण्याची मागणी पुणे बार असोसिएशनने काही वर्षांपूर्वी केली आहे. कारागृहातून सुमारे दोनशे आरोपींना सुनावणीसाठी हजर केले जाते. त्यांची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे केल्यास पोलिसांवरील ताण कमी होऊन, वेळ आणि सुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होणार नाही, अशी मागणी वकिलांकडून होत आहे़न्यायालयातील सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मंजूर पोलीस दलापेक्षा कमी संख्या आहे. शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयात पोलीस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक, कर्मचारी अशा सुमारे १२६ पदांची मंजुरी आहे. मात्र, न्यायालयात केवळ सुमारे ५५ ते ६० पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. त्यामुळे सुरक्षेचा ताण त्यांच्यावर पडत आहे. (प्रतिनिधी)>न्यायालयात सीसीटीव्ही बसविण्याची मागणी बार असोसिएशनतर्फे करण्यात आली. मात्र, त्यादृष्टीने पावले उचलली गेली नाहीत. संपूर्ण न्यायालयात सीसीटीव्ही बसवण्यात यावेत. त्यामुळे अशा घटनांना आळा बसू शकेल़ उच्च न्यायालयात सुरक्षा व्यवस्था कडक आहे. तेथे स्कॅनर मशीन आहेत. इतर सुरक्षेच्या उपाययोजना आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्हा न्यायालयातही या गोष्टी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. - अॅड़ मिलिंद पवार, माजी अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन
न्यायालयातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
By admin | Updated: October 18, 2016 01:00 IST