मुंबई : रेमंड ग्रुपचे अध्यक्ष विजयपथ सिंघानिया यांनी १९९८ मध्ये संपत्तीबाबत केलेल्या कौटुंबिक समझोत्यामध्ये त्यांच्या संपत्तीची यादी जाहीर केली होती. या यादीतील संपत्तीची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने विजयपथ सिंघानिया यांना बुधवारी दिले.१९९८ च्या समझोत्यामधून नमूद करण्यात आलेल्या संपत्तीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने विजयपथ सिंघानिया यांना दिले. विजयपथ सिंघानिया यांच्या संपत्तीवरून त्यांच्या नातवंडांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. दावा प्रलंबित असेपर्यंत विजयपथ सिंघानिया यांना १००० कोटी रुपयांची सपंत्ती हस्तांतरीत करण्याचे किंवा तिसऱ्या पक्षाचे अधिकार निर्माण करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी सिंघानिया यांच्या नातवंडांनी केली आहे. मात्र उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यिय खंडपीठाने २०१५ मध्ये अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे चारही नातवंडांनी उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे आधीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. बुधवारच्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. विजयपथ सिंघानिया यांचे पुत्र मधुपती सिंघानिया यांच्या चार मुलांनी संपत्तीवरून उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. रैवथरी (१८), अनन्या (२९), रसलिका (२६) आणि तरिनी (२०) यांनी सिंघानिया यांना उच्च न्यायालयात खेचले आहे. मधुपती आणि त्यांची पत्नी अनुराधा यांनी १७ वर्षांपूर्वी मुंबई सोडून सिंगापूरला स्थित झाले आहेत. मधुपती यांच्या मुलांनी कुटुंबाच्या संपत्तीमध्ये हिस्सा मिळावा, यासाठी फेब्रुवारी २०१५ मध्ये दावा दाखल केला. १९९८ मध्ये झालेल्या संपत्तीच्या वाटपावरून मधुपती यांच्या नावावर रेमंड ग्रुपचे दोन लाख शेअर होते. तसेच जे. के. बँकर्स मध्ये १/ २४ वा भाग आणि अन्य काही संपत्तीमध्येही मधुपती यांना वाटा देण्यात आला होता.जर संपत्ती एकत्र कुटुंबांची असेल तिच्या व्यवहारासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही, असा आक्षेप विजयपथ सिंघानिया यांच्या वकिलांनी घेतला. (प्रतिनिधी)
कौटुंबिक संपत्तीची माहिती द्या - उच्च न्यायालय
By admin | Updated: June 16, 2016 02:45 IST