जीएसटीमुळे व्यवसायवृद्धीस प्रोत्साहन

राज्यातील प्रामाणिक करदात्यांना त्यांच्या व्यवसायवृद्धीस प्रोत्साहन मिळेल असा राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

मुंबई : राज्यातील प्रामाणिक करदात्यांना त्यांच्या व्यवसायवृद्धीस प्रोत्साहन मिळेल असा राज्य वस्तू आणि सेवा कर कायदा तयार केला जाईल, अशी माहिती वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहात यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार राज पुरोहित, योगेश सागर, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन, विक्रीकर आयुक्त राजीव जलोटा, फेडरेशन आॅफ असोसिएशन आॅफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष विनिश मेहता यांच्यासह फामचे राज्यभरातील पदाधिकारी-व्यापारी-उद्योजक उपस्थित होते.राज्यात वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना पारदर्शक, सुटसुटीत कर प्रणाली व तसे पोषक वातावरण उपलब्ध करून देऊ, असे सांगून वित्तमंत्री मुनगंटीवार म्हणाले, वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीमुळे राज्यांतर्गत कर स्पर्धा नाहीशी होऊन करचोरीला आळा बसेल. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली देशातील सर्व राज्यांना कररचनेमध्ये एकसमान पातळीवर आणणार असून ती सर्वत्र एकाच पद्धतीने राबविली जाणार आहे. त्यामुळे एकसंध कररचना आणि सुरक्षित बाजारपेठेचे फायदे राज्यालाही मिळतील.वस्तू आणि सेवा कर परिषदेची एक बैठक यापूर्वी झाली आहे. त्यामध्ये वार्षिक २० लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा करातून सूट देण्याची महाराष्ट्र राज्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. परिषदेच्या यापुढील बैठकांमध्ये कोणत्या वस्तू करमुक्त ठेवायच्या, कराचे दर किती असावेत यावर निर्णय होतील, असेही ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)अभय योजनेला मुदतवाढविक्रीकराबाबतची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी अभय योजनेची मुदत ४५ दिवसांनी वाढवली असल्याचेही वित्तमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. जीएसटीमध्ये राज्य आणि केंद्र शासनाचे १७ कर विलीन होणार असल्याने कराचा बोजा कमी राहील, असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले, आॅक्ट्रॉय, एलबीटीसारखे कर जीएसटी आल्यानंतर अस्तित्वात राहणार नाहीत. त्यामुळे व्यापारी-उद्योजकांनी कुठल्याही शंका मनात घेऊन जाऊ नये.